काठमाडौं, ६ कात्तिक । असंलग्न आन्दोलन नामको संस्थापक राष्ट्र नेपालले शान्ति, विकास र सुरक्षाका लागि सबल एवं सक्रिय ‘नाम’ अपरिहार्य भएको बताएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा जारी नामको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रबीच एकताको भावनासहित एकअर्काको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।उक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यस्तो पारस्परिक सहयोग आफ्ना अनुभव, असल अभ्यास तथा स्रोत र साधनको उपयोग दक्षिण–दक्षिण सहयोग संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत तत्व हुन् भन्दै उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गराउने ती सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानमा नै समाहित गरिएको बताउनुभयो ।सार्वभौमिकताका सिद्धान्त तथा राज्यहरुको समान सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान नै बहुपक्षीयता प्रणालीका मौलिक सिद्धान्तलाई नेपालले मान्दै आएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

“समान अधिकार, समान अवसर, समान संरक्षण र सबै राष्ट्रका सम्मानका निम्ति असंलग्न आन्दोलन हो,” नामका लक्ष्य र उद्देश्य स्मरण गराउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो ।निर्धारित समयभित्रै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सामयिक सुधार महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उहाँले उक्त प्रणालीलाई अझ प्रजातान्त्रिकीकरण गर्न उदार, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तुल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो, “व्यापार र लगानी आर्थिक वृद्धिका साधनमात्र होइनन् समावेशी वृद्धि र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । अतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी व्यवस्था सर्वव्यापी, खुला, निष्पक्ष, विधिमा आधारित, अनुमानयोग्य र भेदभावरहित हुनुपर्छ जसबाट सबै देश समानरुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।”

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न त्यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको, अल्पविकसित राष्ट्रबाट देशलाई विकासशीलमा रुपान्तरण गर्न नामसदस्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । “त्यसनिम्ति हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरेका छौँ, हामीलाई हाम्रो विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट थप सहयोग र साथमात्र होइन आवश्यक स्रोत, लगानी र प्रविधि पनि चाहिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालीले आफैँ निष्कर्षमा टुङ्ग्याएको शान्तिप्रक्रिया, नयाँ संविधानको घोषणापछि दिगो विकास र आर्थिक रुपान्तरणका प्राथमिकताबारे पनि मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो ।