बुटवल, १४ साउन ,
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ७५।७६ मा आफुले बिनीयोजन गरेको बजेटको ६३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक सार्वजानीक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आज बुटवलमा आयोजना गरेको बजेट खर्च कामको प्रगती र बजेट कार्यान्वयनमा आगामी योजना सम्बन्धमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो तथ्यांक सार्वजानीक गरेको हो । सरकारले सार्वजानीक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ सरकारले संघीय ससर्त बजेट अन्तर्गत ७५ दशमलब ४१ प्रतिशत, संघीय समपुरक अन्तर्गत २२ दशमलब १७ प्रतिशत र समानीकरण अनुदान, राजश्व बांडफांट तथा आन्तरिक श्रोत अन्तर्गत ५७ दशमलब ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने समुपुरक बजेट ढिला गरि पठाएको तथा संघिय सरकारले पठाएको ससर्त बजेटलाई समेत आम्दानी बांधेर खर्च देखाउंदा कुल खर्चमा प्रतिशत कम देखिएको दाबी गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले बितरण गरेको प्रेस नोटका अनुसार संघिय सरकारबाट संरचनाहरु ढिलागरि प्राप्त हुनु, कनुनी अस्पष्टता रहनु, संघबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरु समयमै प्राप्त हुन नसक्नु, प्राप्त भएका आयोजनाका प्रशासनिक फाईल तथा बजेट सुनिश्चितता समेत ढिला गरि प्राप्त भएको हुंदा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय निकायले रायल्टीको बांडफांटमा समेत स्थानीय पालिकाको प्रतिशत छुट्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रोयल्टी बापतको रकम पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ ।
प्रतिकुलताका बाबजुद प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारण गर्न प्रदेशका १२ वर्ट जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम संचालन गरिएको, ११६ किलोमिटरसडकको नयां ट्र्याक खोलिएको, २०३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५२ वटा गांउमा स्मार्ट कृषि गांउ स्थापना गरिएको, १२५ मेट्रिक टन क्षेमताको शीत भण्डार निर्माण गरिएको, २ हजार ३ सय बढी साना तथा ठूला कृषि उपकरण बितरण गरिएको , प्रदेशका ८ स्थानमा कृषि पर्यटन केन्द्र संचालन गर्ने काम सुरु गरिएको दाबी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनमा भने लक्ष्य भन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजश्व असुलिको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले २ अर्व ८० करोड अर्थात ११६ दशमलब ७८ प्रतिशत राजश्व असुलिमा प्रगती गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३८ वटा बिभिन्न ऐन तथा कानुनहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको, प्रदेशका १२ वर्ट जिल्लामा ऐन तथा बिकासका योजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न संयन्त्रहरु निर्माण गरिएको बिवरण कार्यक्रममा जानकारी गराईएको थियो ।