काठमाडौ,१० साउन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार करिब १५ सय कन्सल्टेन्सी भएपनि धेरै कन्सल्टेन्सी दर्ता नै नभएको तथ्य बाहिर आएको छ । शैक्षिक परामर्शको अनुगमन नियमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालय नै बेखबर छ ।

देशभर कति शैक्षिक परामर्शले विद्यार्थीलाई विदेशी कलेजमा पुराएका छन् भन्न्ोमा ।विदेशी कलेजमा पढाउने अभिभावकको मोहले कलिला विद्यार्थीहरु शैक्षिक परामर्श संचालकहरुको फन्दा परेका छ् ।भड्किलो प्रचार कमाईको सपना देखाएर प्रति विद्यार्थी १२ लाखसम्म झ्वाम पार्दै आएका छन् शैक्षिक परामर्श संचालकहरुले ।

तर विद्यार्थी परामर्शको सम्पर्कबाट एनओसी अर्थात वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएर विदेशी कलेज धाउदै आएका छन् । कलेजको वैधानिकतासंगै भविष्यको कुनै निश्चित नगरि यसरी विदेश पुग्छन् शैक्षिक यूवा शक्ति । मन्त्रालयका कर्मचारी र शैक्षिक परामर्श संचालको सेटिङमा यस्ता धन्दा वर्षाैदेखि चलिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार दुई सय ५९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत अस्ट्रेलियाका लागि रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । केही वर्षयता नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य अस्ट्रेलिया बन्ने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार १ साउन ०७५ देखि ३१ असार ०७६ सम्म जारी भएका ६३ हजार दुई सय ५९ एनओसीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि ३६ हजार तीन सय २४ छन् ।

एनओसी लिने शतप्रतिशत विद्यार्थी बाहिरिँदैनन् ।अस्ट्रेलियापछि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गन्तव्यमा क्रमशः जापान, साइप्रस, भारत, चीन, क्यानडा, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स छन् । एनओसी संख्याका आधारमा भारत तेस्रो प्रमुख गन्तव्य देखिन्छ । तर, अधिकांश विद्यार्थी एनओसीविनै भारत पढ्न जाने हुनाले यसकोे यकिन विवरण छैन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नेपाली विद्यार्थीले ६९ देशका लागि अध्ययन अनुमति लिएका छन् ।

ब्रुरुनाई, हङकङ, केन्या, कुवेत, रोमानिया, स्लोभेनिया, श्रीलंका, तान्जानिया, युक्रेनका लागि भने एक–एकजना विद्यार्थीले मात्र एनओसी लिएका छन्। तर विदेशी कलेजमा पुग्ने विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित नभएको घटना यस अघि नै सार्वजनिक भएको थियो । अस्टे«लिया सरकारले सम्बन्धन नै नदिएको कलेजमा भर्ना भएर पढ्दै आएका विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको घटनाले नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ ।

अस्टे«लिया सरकारले नर्सिङ विषयमा सम्बन्धन तथा स्वीकृति नै नदिएको अस्टे«लियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी)मा मनपरी ढंगबाट भर्ना गरिएका, पढाइ सकेर स्वदेश फर्कने बेलामा पुगेका विद्यार्थीहरु कलेजको आधिकारिकतासम्बन्धी वास्तविकता थाहा पाएपछि विदेशी कलेजको अवैधानिकता असुरक्षित भएको तथ्य बाहिर आएको हो । यसरी विद्यार्थी ठगिएको प्रसंग बाहिर आएपछि मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएपनि हालसम्म कसैलाई कार्वाही भएको छैन । संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्न अभिभावक विद्यार्थीले माग गरेपनि केही परामर्श संचालकहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । विदेशमा विद्यार्थी ठगिनु गलत हो नै । विद्यार्थीका नेताहरु पनि यस विषयमा मौन छन् ।

यद्यपी शैििक्षक परामर्शको नाउमा भएको बदमासीलाई कार्वाही हुनपर्ने माग भने गर्न छोडेका छैनन् । विदेशी कलेजमा अध्ययन गर्नु विद्यार्थीको छनौटको अधिकार हो नै , तर कस्तो कलेज? कानुनी मान्यता के ? अध्ययनपछि करिअर कस्तो बनाउने ? अभिभावक लगानीको समेत हेक्का राखी मात्र शैक्ष्ँिक परामर्शको माध्मबाट विदेशी कलेज पुग्नु उचित होला, होइन भने शैक्षिक माफियाको शब्दजालमा भविष्य बर्वाद हुन सक्छ ।

डुब्दै अभिभावकको लगानी

गलत परामर्शका साथै विदेशको आकर्षणले छिट्टै उड्ने हतारो र पढाइभन्दा पैसा कमाउने ध्याउन्नका कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका विद्यार्थी अलपत्र पर्ने गरेका छन्। विद्याथीको भविष्य पनि अनिश्चित बनेको छ । राज्यले यसको खास जिम्मेवारी लिनु पर्ने हो तर यस्ता ठग शैक्षिक परामर्शहरु राजनीतिक संरक्षणमा जोगिदै आएका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण आइबीटि एउटा ज्वलन्त घटना हो । सन् २०११ मा बेलायतमा करीब ५०० गैर नाफामूलक निजी कलेज दर्ता खारेजीपछि बन्द भए ।

सरकारी नीतिनियम पालना नगरेको, पर्याप्त पूर्वाधार नभएको लगायतका कारण देखाई यूके बोर्डर एजेन्सीले कलेज बन्द गर्दा विश्वभरबाट पढ्न गएका करीब एक लाख विद्यार्थी अलपत्र परेको र ती विद्यार्थीको करीब ५० करोड पाउण्ड डुबेको तथ्यांक सार्वजनिक भयो । त्यसको मारमा करीब दुई हजार नेपाली विद्यार्थी पनि परेका थिए । करिब ९ वर्षअघिको घटना सम्झाउने गरी अष्ट्रेलियामा उस्तै प्रकृतिको घटना भएको हो । अष्ट्रेलियन इन्ष्टिच्यूट अफ बिजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को दर्ता खारेज गर्ने निर्णयले त्यहा ‘डिप्लोमा अफ नर्सिङ कोर्स’ पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । कानुनीरुपमा उक्त कलेज गैरकानुनी भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । उक्त कलेजमा ७४३ जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल भएको छ ।

तालिम र मूल्यांकन पद्धति पूरा गर्न नसकेको, तालिमप्राप्त शिक्षक नभएको, आवश्यक स्रोतसाधन र सुविधा नभएको भन्दै अष्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटीले १९ फेब्रअरी २०१९ मा कलेजको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । शैक्षिक संस्थामध्ये नर्सिङ कोर्स पढाउन चाहनेले अथोरिटीमा दर्तास“गै अष्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एक्रिडिएसन काउन्सिल (एनम्याक) बाट सम्बन्धन र ‘अष्ट्रेलियन हेल्थ एजेन्सी’ बाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । नर्सिङको अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई अस्पतालमा ‘इन्टर्न्सिप’ गराउन एजेन्सीमा दर्ता गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । एनम्याकले नर्सिङ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृति समेत गर्छ । तर, एआईबीटीले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगर्दै विदेशी विद्यार्थी पढाउने अनुमति भने पाइसकेको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा कलेजले एनम्याकमा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै नेपाली सहितका विदेशी विद्यार्थीलाई ‘अफर लेटर’ जारी गरेको थियो ।

अफर लेटरमा (अन्डर एक्रिडिएसन) दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख हुँदाहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई किन ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ (एनओसी) दियो ?सर्वत्र प्रश्न उठाएको थियो यो प्रकरणले । यद्यपी सरकारले विदेशस्थित नियोगसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कूटनीतिक समाधान खोजी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सुरक्षा गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले अष्ट्रेलिया घटनाको छानबिनपछि दोषी देखिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएको थियो ।

तर हालसम्म को को कार्वाहीमा परे ? कसैलाई थाहा छैन । शिक्षाविद् यो घटनामा एउटा पक्ष मात्रै नभएर संलग्न सबैको दोष भएको बताउदै आएका छन् । “दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको कलेजलाई विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिने अष्ट्रेलियन नीति, भिसा जारी गर्ने दूतावास, कलेज सबैको दोष भएको उनीहरुको तर्क छ ।

एनओसी जारी गर्ने शिक्षा मन्त्रालय र बुझदै नबुझी पठाउन हतारिने विद्यार्थी रअभिभावकको गल्ती पनि उत्तिकै छ । दर्ता नभएको कलेजको लागि लबिङ गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायी भने मुख्य दोषी छन् । यस्ता घटनामा संलग्नलाई कार्वाही गर्न राज्यको जिम्मेवारहरु नै सक्रिय हुनुपर्ने हो तर शिक्षा मन्त्रालयको मौनताले प्रष्ट्रयाउछ । शैक्षिक परामर्शको लहडमा अभिभावकले लगानी डुबाएका छन् भने विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्यौलमा पर्नु गलत हो ।