काठमाडौं, ३ साउन ।  २०७२ देखि सुरु भएको लामोसाँघु देखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्म सडक विस्तारको काम अझै पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यसैगरि भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड विस्तार कार्य पनि ६ वर्षसम्ममा पनि सम्पन्न हुन सकेन । सरकार, निर्माण व्यवसायी एवम् प्राविधिकबीच उचित समन्वय र सहकार्यको नहुँदा राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गतका कैयौं सडक निर्माण तथा विस्तार कार्य अलपत्र छन् ।

१ सय १० किलोमिटरको दुरीमा लामसाँघु जिरी सडक खण्ड निर्माणाधिन छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा ४ दशक अघि बनेको १ लेनको यो लामोसाँघु जिरी सडक हुँदै चरिकोटसम्म पुग्दा बीचमा मुडे्, खरिढुंगा, वोच जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको दृश्यवलोकन गर्न पाइन्छ । सरकारको योजनामा सडक विभागअन्तर्गत सडक विस्तार आयोजना रिपले लामोसाँघु जिरी सडकलाई समेत विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि २०७२ साल भदौ महिनामा सडक विस्तार गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

साँघुरो सडकमा दुर्घटनाको त्रास बोकि यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थामा दुई लेनको सडक बन्ने भएपछि दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबासीमा खुसीयाली पनि छाएको थियो । जिरी लामसाँघुको जम्मा ११० किलोमिटरको सडकखण्डमा २५ किलोमिटरसम्मको लागत ४४ करोड ३६ लाख ९७ हजार, २५ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको लागत ७९ करोड ९२ लाख ५२ हजार र ५५ देखि ११० किलोमिटरसम्मको लागत १ अरब ७७ करोड ५ लाख ५५ हजार रुपैया छ ।

सडक फराकिलो हुँदा कृषि उपजको बजारीकरणमा थप सहज हुने एवं पर्यटकीय सम्भावना बोकेका सिन्धुपाल्चोकको मुढे, खरिढुंगा, सैलुङ, कालिञ्चोक भगवती, दोलखा भिमेश्वर, लगायत हिमाली क्षेत्रका स्थानको समेत थप प्रवद्र्धन हुन्थ्यो ।

आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बृद्धि हुने र त्यसबाट सिन्धुपाल्चोक एवं दोलखाबासीको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार आउंथ्यो । तर, सडक विस्तारको काम अघि बढे पनि काम नगरी निर्माण कम्पनीले बीचैमा अलपत्र पारेपछि दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबासीको खुशी निरासामा परिणत भएको छ ।

हिउंदमा धुलो र वर्षामा हिलोले यो सडक प्रयोग गर्नै सास्ती भएको छ । पहिलो खण्ड अर्थात खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २९ किलोमिटरमा भारतीय कम्पनी सीमाञ्चल र नेपाली कम्पनीहरु गौरीपार्वती र सुनौला खिम्ती गरी तीन वटा कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएका थिए । २०७२ भदौमा सम्झौता भएर दुई वर्षमा सकिनुपर्ने भएपनि काम नभएपछि थप एक वर्ष म्याद थपियो । तर, त्यो समयमा पनि भित्तो काट्ने र ग्याल्भिन उठाउने काम बाहेक अरु केही भएको थिएन । काम गरेको झारा टार्न केही ठाउंमा कालोपत्रे गरे जस्तो गरिएको छ । तर, ठेकेदारको मनोमानी र सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारी व्यवहारकै कारण यो सडक आजपर्यन्त अलपत्र छ ।

त्यसो त, राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार उत्तर–दक्षिण कोशी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्गलगायतका आयोजना सोचअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समयमा ती आयोजनालाई गति दिने हरसम्भव प्रयास गरेको भए पनि सोचेअनुसार प्रगति भने हुन सकेको छैन । हुलाकी लोकमार्ग शुरु भएको ११ वर्ष भए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा कम नै छ । पूर्वपश्चिम हुँदै तराईका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजना शुरु गरिएको थियो ।

पूर्वको केचनाकलनदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने यो लोकमार्गको कुल लागत ४७ अर्ब २७ करोड रहेको छ । आव २०६५/०६६ देखि शुरु भएको सो आयोजना आ.व. २०७४\०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नभएपछि संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७७\०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा समेत आयोजना पूरा हुने देखिएको छैन ।

त्यसैगरी, करिब ६ वर्षसम्मपनि लगभग ३१ करोड ५२ लाख लागत रहेको १९ किलोमिटरको भक्तपुर नगरकोट सडक खण्ड निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा नै उत्रिएका थिए । उनीहरुले सडक आयोजनाका प्रमुखहरुको फोन नम्बर सार्वजनिक गर्दै दिनको एकपटक फोन गरौं र सोधौं भन्ने अभियान नै चलाउनुपरेको थियो । मुआब्जा, खानेपानी, ढल र भवन व्यवस्थापन लगायतको समस्याका कारण तोकिएको समयअवधिभित्र कार्य समपन्न हुन नसकेको सडक विभाग बताउंछ ।

२०७५/७६ को एक आर्थिक वर्षमा जम्मा २१ अर्ब ५८ करोडको बेरुजु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । जसमा ३१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बेरुजु फछर्यौटको अवस्था छ । त्यसैगरी गत वर्षमा हेलो सरकारबाट मात्रै ५ हजार ९ सय ४८ उजुरीहरु परेका छन् । यो तथ्यांकले के देखाउछ भने, समृद्धि र विकासका लागि सरकारले लिईरहेको पहलकदमीबाट आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिफलहरु प्राप्त भएका छैनन् ।