काठमाडौं, १३ जेठ। केही निहित स्वार्थ समुहको कारण मदिराको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्प्रिट आयातमा रोक लगाउन लागिएको भन्दै नेपाल मदिरा उत्पादक संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चामल, कनिका, मकै जस्ता खाद्य उत्पादनलाई कुहाएर स्प्रिट उत्पादन हुने भन्दै नेपालमा अझै पनि ठुलो मात्रमा खाद्यन्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा स्प्रिट आयातमा रोक लगाएर व्यापार घाटालाई प्रशय दिने काम हुन थालेको संघले जनाएको छ । यसैगरी संघले कुनै वस्तुको आयात रोक्ने नाममा जावलाखेल डिष्टिलरी गु्रप, प्रिमियर आर्गानिक (शारदा गु्रप, विशाल गु्रप जस्ता स्वार्थनिहित कम्पनीका कारण दिर्घकालीन रुपमै देशलाई आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ ।

सघंले नेपाल खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर नभएको र आयात निरन्तर बढिरहको अवस्थामा मदिरा उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्प्रिटलाई रोक लगाउनुले खाद्य संकट निम्ताउन सीमित उद्योगहरु लागि परेको आरोप लगाएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न मदिराजन्य वस्तुको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने स्प्रिट भारत तथा अन्य मुलुकबाट ल्याउने गरिएको छ । नेपालमा स्प्रिट बन्ने भएपनि गुणस्तरमा कमी, एकैनाशको उत्पादन नहुने भएकाले स्वेदशी स्प्रिटले विदेशी उच्च ब्राण्डको मरिदास“ग प्रस्तिपर्धा गर्न नसक्ने हु“दा स्प्रिट आयात खुल्ला गर्न नेपाल मदिरा उत्पादक संघले माग गरेको छ । नेपालमा उच्चस्तरीय उत्पादन चाहेजति उत्पादन गर्न नसक्ने, कार्टेलिङ गर्ने, मनोमानी व्यवसाय गर्ने केही समुहको निहित स्वार्थको कारण एकातर्फी कुरा सुनेर संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले स्प्रिट आयातमा रोक गराउन गरेको निर्णयप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

केही व्यापारीक घरानाले दिग्भ्रमित बनाएर निर्णय गर्दा ७० भन्दा बढि मदिरा उद्योगी समस्यामा परेको संघले जनाएको छ । अहिले नेपालमा कच्चा पर्दाथ स्प्रिट आयात गरी उत्पादन गरिएका नेपाली मदिराका ब्राण्डहरु बिश्वस्तरीय भएको हदा केही संस्थाको चलखेलमा आयातमा रोक लगाउन नहुने संघको माग छ ।

नेपालमा कुल राजस्व संकलनको ७५ प्रतिशत मरिदाबाट आउने गरेपनि कसैलाई व्यक्तिगत नाफा बढ्ने हु“दा स्प्रिट आयातमा प्रतिबन्धको निर्णय भएको महासंघको भनाइ छ । यसरी स्प्रिट आयातमा जवर्जस्ती रोक लगाउ“दा कराडौ लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाको साथै घरेलु मदिरामा उपभोग गर्न आम उपभोक्ता बाध्य हुने अवस्था आउने र राज्यको राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने संघले बताएको छ । त्यसैले राज्यलाई दिर्घकालिन रुपमा ठुलो नोक्सानी हुने बिषय संम्बधित निकायसंग बिना छलफल चलखेलको आधारमा नीतिनियम बनाउन खोजिएकोमा संघले आपत्ति समेत जनाएको छ ।