काठमाडौं, २० बैशाख । मुलुकको कषियोग्य भूमिमा ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुने संरचनाहरु निमार्ण गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्टपति भण्डारीले बताउनु भएको हो ।

बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको कारण अव कृषि क्षेत्रमा आमूल परिर्वतन आउने आशा अपेक्षा समेत रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने समेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको कारण तराई फाँटहरुमा सिँचाई पु¥याई आम कृषकको जीवन स्तरम परिर्वतन आउने नीति तथा कार्यक्रममा अपेक्षा गरिएको छ ।