काठमाडौं, २५ पुस । संघीय संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो । यहा हुने हरेक गतिविधिको चासो आम नागरिकमा हुने गर्छ । संसदीय अभ्यासमा बहुमत प्राप्त दलले कतै जनताको आवाजलाई दवाउने त होइन भनेर सदैव प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारका हरेकजसो गतिविधि तथा क्रियाकलापको निगरानी गर्ने गर्छन् । व्यवस्थापिका आफंैमा अधिकार सम्पन्न निकाय भएकाले कार्यपालिकाले गर्ने हरेक कामलाई निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्वयम् संसदलाई भए पनि पछिल्लो संघीय संसद बैठकमा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरे । कार्यपालिका प्रमुखको सम्बोधन सुनिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले केही जिज्ञाशा राख्न समय माग गरे । तर बैठक सञ्चालन गरिरहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रश्न गर्न नदिएपछि ससद्को कार्वाही अघि बढ्न सकेन । त्यसो त हरेक पटक संसद बैठक बस्नु भन्दा अघि सभामुख, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सचिवालयका पदाधिकारीबीच छलफल हुने गर्छ ।

संसद बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेरै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति समेत गठन गरिएको हुन्छ । आइतबार पनि परार्मश समितिले बैठक सञ्चालनको लागि कार्यतालिका तय गरेको थियो । तर परार्मश समितिको कार्यसूची अनुसार बैठक बसेन । फलत संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रतिपक्षले आफ्ना जिज्ञासा राख्न पाएनन् वा दिइएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले संसदलाई सभामुख महराले सरकारको अंगको रुपमा सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्देशित हुनु पर्नेमा सभामुख प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशित हुदा संसदको गरिमालाई जोगाउन नसकेको कार्यव्यवस्था परार्मश समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईले बताइन् ।
त्यसो त सभामुख महरालाई कुनै एक पार्टीको नभई सभामुखको भूमिकामा रहन नसकेको टिप्पणी समेत भएको छ । कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सासदलाई बोल्न दिने सहमति भएपनि पछि रोक्नु संसदकै खिल्ली उठाउने काम महराले गरेको स्वय सत्तापक्ष्ँका सांसदको बुझाई छ । यता सत्तापक्ष्ँका सांसद भने आफ्नै पार्टीका सभामुखको बारेमा खुलेर टिप्पणी गर्ने मुडमा छैनन । तर सत्तापक्ष्ँकै सांसदहरु स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित सभामुखले संसदीय मामिलामा स्वतन्त्रै भूमिका खेल्दा राम्रो हुने बताउ“छन् । प्रतिपक्ष दलका सांसद भने सभामुखको बैठक सञ्चालनको कार्यशैली र व्यहारबाट भने रुष्ट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने तर विपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिने सभामुख महराको एकपक्षीय व्यवहार नसच्चिएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दिइसकेको छ । सत्ता समर्थक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न गर्न नदिएर सभामुख महराले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बोलेपछि संसदमा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था संघीय संसदको नियमावलीमा रुपष्ट भए पनि सांसद बोल्न र प्रधानमन्त्रीकोे जवाफ लिन बन्देज लगाइएको राजपाको भनाइ छ ।

अर्कोतिर सभामुख महराले संसद्मा बस–उठदेखि हिंडाई चलाई र बोलीमा मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुन गरेको बेवास्तालाई समेत सांसदहरुले रुचाएका छैनन । सभामुखले संसद् सञ्चालनमा आईपर्ने आकस्मिक विवाद, नियमापत्ति, रोष्ट्रमको बेलबाट बाटो क्रस जस्ता विषयमा कुनै मतलब नगर्ने गरेको सांसदले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । आफ्नै कार्यशैलीको कारण संसदलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विवादरहित बनाउने विषयमा सभामुख महरा चुकेकै हुन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसददेखि आम नागरिकसम्म पर्न जान्छ । सभामुखबाट हुने गल्तीले गर्दा सांसदीय गतिविधिको तालिका नै खलबलिंदा फागुन २१ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने आवश्यक विधेयकसमेत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।