विराटनगर, ६ वैशाख ।  प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा आज पेश गर्नुभएको ‘प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक २०७४’ मा सैद्धान्तिक छलफल भयो ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीले विधेयकमा नियम, निर्देशिकालगायत सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको प्रमाणीकरणको स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकका दफा ३ देखि ५सम्ममा सामान्य संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सदस्य विन्दिया कार्की र धीरेन्द्र शर्माले विधेयक पारित भएपछि सरकार, मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाको निर्णय सुरक्षितसाथ राख्न सकिने बताउनुभयो । सदस्य उमिता विकले विधेयकमा १४ वटा शीर्षकअन्र्तगत ऐनको कार्यविधि, परिभाषा र सरकारको निर्णयको लिखत तयार पार्नेलगायत व्यवस्था राम्रो रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।