काठमाडौं, ४ वैशाख। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले वैशाख २० गते सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने र २६ गतेदेखि देशभर नै अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने महासंघको तयारी छ । यता सरकारले व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवामा कुनै हड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । आग्रहलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक यातायात बन्द गरे कडा कदम चाल्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अत्यावश्य सेवाका हड्ताल गरिए सरकार हात बाँधेर नबस्ने गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो। ‘कानुनले दिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्छ । समितिहरुले हड्तल सिर्जना गरेर यातायात बन्द गरे अन्य कम्पनी आउँछन्,’ उहाँले भन्नुभयो,’हड्ताल गर्ने सिन्डिकेटवालाई सरकारले थुन्छ ।’

सरकारले व्यवसायीको उक्त योजना विफल बनाउन अन्तिरिक गृहकार्य थालेको छ । अब यातायात बन्द गर्नेविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने सरकारले जनाएको छ । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्दै यातायात नचलाउनेहरुलाई पत्रmाउ गर्ने रणनीति गृह मन्त्रालयको छ । सँगै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा निकायका चालकहरुको प्रयोग गरेर सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । गृह सचिव राईले सिन्डिकेटको पक्षमा सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारले कानुनअनुसार नै नागरिकलाई सेवा दिन अग्रसर हुने बताए । सेवा रोकेर हुने आन्दोलन निस्तेज पार्न सरकारले आवश्यकताका आधारमा कदम उठाउने उनको भनाइ छ ।

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सेवा रोक्ने सवारीको रुट खारेजी गर्ने बताएको छ ।