काठमाडौं, ५ असार । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ मतसहित बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेठसम्म ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ।
शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यसको ९ दिनपछि बसेको शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक ९चैत २२० बाट विभिन्न परियोजना र शीर्षकमा ऋणदेखि अनुदान स्वीकार्ने काम भएको थियो।
चैत २२ गतेदेखि जेठसम्म कुल ३२ करोड २० लाख अमरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गरिएको छ। औसतमा एक अमेरिकी डलरबराबर १५० रुपैयाँ दर रहेकाले ऋण रकम ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सरकारले चैत २२ मा डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ। यस्तै, सोही शीर्षकमा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ५ करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको छ।
सोही दिन सरकारले विश्व बैंकबाट दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाको लागि प्राप्त हुने ९ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
चैत २४ गते बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले प्रदान गर्ने ८ करोड ५० लाख डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
चैतमा सरकार बनेको १७ दिनमा क्याबिनेटले साढे ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको छ।
यस्तै, सरकारले ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक निर्णय पनि गरेको छ।
वैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सिवेज म्यानेजमेन्ट ९सेक्टर० प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, वैशाख २१ गते परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५ करोड २० लाख डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ। यही शीर्षकका लागि सरकारले ५० लाख डलर भने अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
जेठ १९ गते भने सरकारले भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताका रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुपमा दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई वैदेशिक ऋण लिनु बाध्यता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले ऋण लिएर जनताको थाप्लोमा बोकाउन नछोडेको भन्दै सांसददेखि जनस्तरबाट टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। तर वैदेशिक ऋण लिनु नेपालजस्तो राष्ट्रका लागि बाध्यता भएको अर्थमन्त्रीको तर्क छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऋण लिनु बाध्यता भएको बताएका हुन्।
नेपालले तिर्दै जाने गरी लगानी गरेकाले ऋण लिने कुराले ‘जहाजनै डुब्छ’ भने जसरी विरोध गर्न आवश्यक नभएको उनको दाबी छ।
‘ऋण लिँदैमा जहाजनै डुब्ने, आकाश नै खस्ने होइन’, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘ऋण लिनु खराब होइन, ऋण लिनुपर्दछ। हाम्रो त बाध्यात्मक अवस्था नै छ।’
उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले लिइएको ऋणबाट नआत्तिन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘कहाँ सदुपयोग गरियो, त्यो उल्लेख्य हो,’ उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार, ट्रान्समिसन लाइन, यस्तैयस्तैमा हो हाम्रो ऋणको लगानी’, उनले भने।
यसका साथै आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण लिने गरिएको र त्यसले आम्दानी पनि सिर्जना गरिरहेको उनको जवाफ थियो।
‘त्यो ऋणको सौन्दर्य के हो भने त्यौ आफै तिरिँदै जाने लगानी हो। त्यसले आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्छ। त्यसले आम्दानी सिर्जना गर्दछ’, उनले भने, ‘ऋण लिएर घिउ खानाको पो भएन त। उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगानी गर्नु हुन्छ।’
नेपालले ६५ वर्षदेखि ऋण लिँदै आएको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको आधार र सामर्थ्य बढ्दै गएको अवस्थामा वैदेशिक ऋण लिनु नराम्रो नहुने बताएका छन्।
३ अर्ब २८ करोड अनुदान स्वीकृत
बालेन सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुल ३ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ।
वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ९१० लाख स्विस फ्रान्क० अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, वैशाख २२ गते मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरुको दिगो जीविकोपार्जन परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने १९ करोड रुपैयाँ ९१२ लाख ७२ हजार ६३० अमेरिकी डलर० बराबरको अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै, जेठ ५ गते नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ९६१ लाख १६ हजार स्वीस फ्रान्क० अनुदान लिन सरकार राजी भएको छ।
अरनिको राजमार्गको मर्मतसुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ९७ करोड ९३ लाख चिनियाँ आरएमबी० अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम ९यूएनईपी०बाट ओजोन तहलाई क्षति पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी मोन्टरियल प्रोटोकलको कार्यान्वयन निरन्तरताका लागि अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा देशको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड पुगेको छ।
यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५।०८ प्रतिशत हुन्छ। आगामी आव २०८३र८४ मा नेपालको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ।
हालको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। आगामी आवमा झनै आकार बढ्ने बजेटले देखाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १८ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन हुने उनको अपेक्षा छ।
यसले मात्र बजेटको स्रोत पूरा गर्न अपुग हुने भएकाले ३ खर्ब ९ अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ खर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ र अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ। यो रकम सरकारले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र संयुक्त कोषबाट आउने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्