काठमाडौं — अमेरिका र इरानबीच हालै भएको समझदारी (मेमोरान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) पछि मध्यपूर्वको सामरिक तथा आर्थिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। इरानले आगामी ६० दिनको वार्तापछि उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट समुद्री व्यवस्थापन शुल्क (Maritime Fee) उठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

तेहरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार र जलमार्ग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने साउदी अरबसहितका खाडी राष्ट्रहरूले यसलाई नयाँ तनाव निम्त्याउने कदमका रूपमा हेरेका छन्।

विश्व ऊर्जा आपूर्तिको ‘घाँटी’मा नयाँ विवाद

होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्गमध्ये एक हो। विश्वव्यापी रूपमा समुद्री मार्गबाट हुने कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा यही मार्ग हुँदै निर्यात हुने गर्दछ। इरानको दक्षिणी तट र ओमानबीच रहेको यो जलमार्ग बन्द वा असुरक्षित हुँदा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा तत्काल प्रभाव पर्न सक्छ।

हालै अमेरिका–इरान समझदारीपछि वाशिङ्टनले इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाएसँगै तेल ट्यांकरहरू पुनः स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न थालेका छन्। तर इरानले अब यो मार्गको व्यवस्थापनका लागि शुल्क प्रणाली ल्याउने घोषणा गरेको छ।

इरानका मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर घालिबाफ ले जलडमरूमध्यको सञ्चालन, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा लागत लाग्ने भएकाले त्यसको शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘ऐतिहासिक विजय’ भन्दै इरानको दाबी

तेहरानले अमेरिका–इरान सम्झौतापछि आफूले ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको दाबी गरेको छ। इरानी नेतृत्वले होर्मुज जलडमरूमध्य आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्दै युरोपेली देशहरूले प्रस्ताव गरेको जहाज सुरक्षा एस्कर्ट मिसनलाई स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ।

यसैबीच इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोज्तबा खामेनी ले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सँगको प्रत्यक्ष वार्तालाई अनुमोदन गरेको खुलासा भएको छ। खामेनीले ट्रम्पले “निराशाबाट प्रेरित भएर सबै उपाय प्रयोग गर्दै सम्झौता गर्न बाध्य भएको” टिप्पणी गरेका छन्।

साउदी अरबको कडा आपत्ति

इरानको शुल्क योजनाप्रति सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया साउदी अरबबाट आएको छ। साउदी विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउद ले युद्धअघि जलमार्ग सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराउँदै नयाँ शुल्कको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, “जहाजहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए, सुरक्षा समस्या थिएन, वातावरणीय समस्या पनि थिएन। त्यसैले अब किन नयाँ व्यवस्था थोपर्नु आवश्यक छ भन्ने बुझ्न सकिँदैन।”

साउदी अरबको भनाइले खाडी क्षेत्रमा इरानको बढ्दो प्रभावप्रति रहेको चिन्तालाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यूएई–इजरायल सम्बन्ध अझ मजबुत

युद्धका क्रममा इरानी हमलाबाट होटल, पर्यटन स्थल र नागरिक पूर्वाधार प्रभावित भएको बताउँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का नीति योजना निर्देशक मुआथ अलवारी ले इजरायलसँगको सुरक्षा सहकार्य अझ बलियो बनेको बताएका छन्।

उनका अनुसार युद्धपछि पनि यूएई र इजरायलबीचको सम्बन्ध थप गहिरो हुनेछ। उनले अब्राहम सम्झौतामार्फत स्थापित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्।

इजरायल–लेबनान तनाव कायम

अमेरिका–इरान समझदारी भए पनि क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु ले दक्षिण लेबनानमा इजरायली सुरक्षा क्षेत्र कायम रहने बताएका छन्।

उनले इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिने आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

त्यसैबीच लेबनानको सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाह ले इजरायली फौजमाथि थप आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ भने इजरायली ड्रोन तथा तोपखाना कारबाही पनि जारी रहेको बताइएको छ।

ट्रम्पको ‘पूर्ण युद्धविराम’ आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वका सबै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेबनान, हिज्बुल्लाह र इजरायलबीच पनि पूर्ण युद्धविराम हुनुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत “हाम्रा वार्ताहरू सुन्दर रूपमा अगाडि बढून् भनेर सबैले प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्छ” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

स्विट्जरल्यान्ड समारोह रद्द

अमेरिका–इरान समझदारीको औपचारिक हस्ताक्षर समारोह स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना गर्ने योजना अन्तिम समयमा रद्द गरिएको छ। यद्यपि ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान ले दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको जनाइएको छ।

अब दुवै पक्षबीच प्राविधिक तहको वार्ता स्विट्जरल्यान्डको लुसेर्न ताल किनारस्थित बर्गेनस्टक रिसोर्टमा जारी रहनेछ। वार्तामा १४ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन, इरानी तेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया तथा होर्मुज जलडमरूमध्यमा स्वतन्त्र व्यापारिक आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषय प्रमुख एजेन्डा रहनेछ।

इरानको अर्थतन्त्र तत्काल उकासिने छैन

इरानका अर्थमन्त्री सैयद अली मदानिजादेह ले अमेरिकी प्रतिबन्ध खुकुलो बने पनि तत्काल ठूलो आर्थिक लाभ नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार युद्धका कारण सरकारी राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ, तेल आम्दानी घटेको छ र बजेट असन्तुलन चर्किएको छ।

उनले भने, “सबै कुरा एकाएक सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने होइन।”

विश्लेषण: विश्व व्यापार र तेल बजारमा नयाँ अनिश्चितता

इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा शुल्क प्रणाली लागू गरेमा त्यसले केवल खाडी क्षेत्र मात्र होइन, विश्व ऊर्जा बजारलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। जहाज कम्पनीहरूको लागत बढ्न सक्छ, तेल ढुवानी महँगो हुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्यमा पुनः दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

अमेरिका–इरान समझदारीले युद्धको जोखिम घटाएको भए पनि जलमार्गको नियन्त्रण, नयाँ शुल्क प्रणाली, इजरायल–लेबनान तनाव र खाडी राष्ट्रहरूको असन्तुष्टिले मध्यपूर्व अझै स्थायी शान्तिबाट टाढा रहेको संकेत दिएको छ। अहिले विश्व समुदायको नजर आगामी ६० दिनको वार्तामा केन्द्रित छ, जहाँ होर्मुजको भविष्य मात्र होइन, मध्यपूर्वको नयाँ शक्ति सन्तुलन पनि तय हुन सक्छ।