बालेन सरकारको पहिलो बजेटमा किन घट्यो शक्तिशाली नेताहरूका जिल्लाको हिस्सा?

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बजेटलाई सधैं विकासभन्दा बढी राजनीतिक प्रभावको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। जुन पार्टी सरकारमा पुग्यो, उसैका शीर्ष नेताहरूको जिल्ला सडक, पुल, भवन र अन्य पूर्वाधारका आयोजनाले भरिने परम्परा नयाँ होइन।

तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले एउटा फरक संकेत दिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा समेत बजेट कटौती भएको छ।

प्रश्न उठ्छ– के यो वास्तवमै राजनीतिक पक्षपात घटेको संकेत हो, कि बजेट संरचनामा आएको परिवर्तनको परिणाम?

झापामा सबैभन्दा ठूलो कटौती

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापाले सबैभन्दा ठूलो झट्का बेहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष	बजेट
२०८२/८३	१२ अर्ब ४० करोड
२०८३/८४	६ अर्ब ६९ करोड
अन्तर	-५ अर्ब ७० करोड

झापा नेपालको सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने जिल्लामध्ये एक थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र झापाकै नेता देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा जिल्लामा ठूलो परिमाणमा आयोजना केन्द्रित गरिएको थियो।

यसपटक भने बालेन नेतृत्वको सरकारले झापाको हिस्सा करिब आधा घटाएको छ।

यसको राजनीतिक अर्थ के?

यो निर्णयले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै जिल्लामा बजेट थुपार्ने पुरानो अभ्यास दोहोर्याउन चाहेनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्– झापामा अघिल्लो सरकारले धेरै बजेट हालिसकेको हुँदा नयाँ बजेट स्वाभाविक रूपमा घटेको हो।

चितवन सबैभन्दा ठूलो घाटामा

रवि लामिछानेको राजनीतिक आधारभूमि चितवनले झन् ठूलो कटौती बेहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष	बजेट
२०८२/८३	४ अर्ब १८ करोड
२०८३/८४	१ अर्ब ५५ करोड
अन्तर	-२ अर्ब ६२ करोड

यो गिरावट प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हो।

रवि लामिछाने पार्टी सभापति हुन्। कानुनमन्त्री सोविता गौतम पनि चितवनकै प्रतिनिधि हुन्। यति प्रभावशाली उपस्थिति हुँदाहुँदै बजेट घट्नुले सरकारले कम्तीमा प्रत्यक्ष रूपमा जिल्ला विशेषलाई प्राथमिकता नदिएको देखाउँछ।

---

रूपन्देही अझै शीर्ष स्थानमा

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको जिल्ला रूपन्देहीले भने अझै पनि उल्लेख्य बजेट पाएको छ।

आर्थिक वर्ष	बजेट
२०८२/८३	१० अर्ब ९४ करोड
२०८३/८४	९ अर्ब ४४ करोड
अन्तर	-१ अर्ब ५० करोड

बजेट घटे पनि देशकै उच्च बजेट पाउने जिल्लामध्ये रूपन्देही अझै अगाडि छ।

यसले देखाउँछ कि कटौती भए पनि पूर्वाधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रूपन्देही अझै रहेको छ।

स्वर्णिमको तनहुँ मात्रै बढ्यो

समग्र चित्रमा एउटा अपवाद देखिन्छ—अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको जिल्ला तनहुँ।

आर्थिक वर्ष	बजेट
२०८२/८३	३ अर्ब ६२ करोड
२०८३/८४	३ अर्ब ७१ करोड
अन्तर	+९ करोड

अन्य प्रभावशाली नेताहरूका जिल्लामा बजेट घटिरहेका बेला तनहुँमा भने वृद्धि भएको छ।

यसको एउटा कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला हुनु पनि मानिन्छ। साथै, मुग्लिन–पोखरा सडक, विभिन्न पुल तथा पर्यटन पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजना त्यहाँ केन्द्रित छन्।

---

गोरखामा पनि कमी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको गृहजिल्ला गोरखाले पनि बजेट कटौती भोगेको छ।

आर्थिक वर्ष	बजेट
२०८२/८३	२ अर्ब ३३ करोड
२०८३/८४	१ अर्ब ९५ करोड
अन्तर	-३८ करोड

गोरखा विगतमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र मानिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ उल्लेख्य बजेट गएको थियो।

अब नयाँ राजनीतिक शक्ति आए पनि गोरखाले त्यही स्तरको प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।

के साँच्चै राजनीतिक हस्तक्षेप घटेको हो?

यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।

सरकारको तर्क स्पष्ट छ—अब नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेझैं, राज्यको लगानी भइसकेका तर अधुरा रहेका परियोजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको छ।

यदि यो तर्क व्यवहारमा लागू भयो भने नेपालको बजेट प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण सुधार हुन सक्छ।

किनकि विगतमा:

• नयाँ सरकार आयो
• नयाँ मन्त्री आयो
• नयाँ जिल्ला प्राथमिकतामा पर्‍यो
• पुराना आयोजना अलपत्र परे

यही चक्रले हजारौं अधुरा परियोजना जन्माएको थियो।

तर अर्को वास्तविकता पनि छ

प्रभावशाली नेताहरूका जिल्लाको बजेट घटे पनि ती जिल्लाहरू अझै पनि अधिकांश जिल्लाभन्दा अगाडि छन्।

यसले नेपालमा बजेट वितरण अझै पूर्ण रूपमा समानुपातिक नभएको देखाउँछ।

दूरदराजका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशका धेरै जिल्लाले अझै पनि यति ठूलो रकम देखेका छैनन्।

त्यसैले प्रश्न केवल “झापा वा चितवनको बजेट घट्यो कि बढ्यो?” भन्ने होइन।

वास्तविक प्रश्न हो—

राज्यको स्रोत वितरण नागरिकको आवश्यकता, जनसंख्या, विकासको अवस्था र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा भइरहेको छ कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा?

बालेन सरकारको पहिलो बजेटले एउटा नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ—सरकारका शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा पनि बजेट घट्न सक्छ।

तर यो केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन हो वा बजेट वितरणको संस्कृतिमै आएको सुधार हो भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूमा देखिनेछ।

यदि बजेट साँच्चै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न, क्षेत्रीय असमानता घटाउन र राजनीतिक प्रभावभन्दा विकासको आवश्यकता हेर्न प्रयोग भयो भने यो बजेट नेपालको विकास राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।

तर यदि कटौती केवल अंकगणितीय समायोजन मात्रै हो भने पुरानो प्रवृत्ति नयाँ अनुहारका साथ दोहोरिन पनि सक्छ।