काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेट सन्तुलित नभएको, राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दा पनि ‘शक्तिकेन्द्र’ को वरिपरि केन्द्रित भएको र जनताका आधारभूत समस्यालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्।

भरत पराजुली: “वायु प्रदूषण र जीर्ण पूर्वाधारमा सरकार मौन”

सांसद भरत पराजुलीले बजेटले मुलुकको गम्भीर संकट र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले उठाएका प्रमुख विषयहरू:

• वायु प्रदूषणको भयावह अवस्था: नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक करिब २६ हजार नागरिकको ज्यान गइरहेको र जीडीपीको ६ प्रतिशत बराबरको क्षति भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले यसको समाधानका लागि कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको बताए।
• सडक पूर्वाधारको दुरवस्था: सिन्धुपाल्चोक–१ को उदाहरण दिँदै उनले दुई घण्टाको बाटो ६–७ घण्टा लाग्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक अझै पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको बताए। अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्डको स्तरोन्नतिमा बजेट मौन रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
• तातोपानी नाकाको बेहाल: वार्षिक २५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको तातोपानी भन्सारका भौतिक संरचनाहरू २०७२ सालको भूकम्पपछिको भग्नावशेषमै सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले सीमापारि चीनले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइरहँदा नेपालतर्फको यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको बताए।

हरिप्रसाद भुसाल: “सुरक्षा संयन्त्रमा असुली, बजेटमा असन्तुलन”

रास्वपाकै अर्का सांसद हरिप्रसाद भुसालले सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र विकास बजेटको असन्तुलनमाथि प्रश्न उठाए। उनका मुख्य बुँदाहरू:

• सुरक्षाकर्मीबाटै अवैध असुली: सांसद भुसालले नागढुङ्गा चेकपोस्टमा सुरक्षाकर्मीले सवारी चालकहरूसँग लुकिछिपी रकम असुली गरिरहेको गम्भीर दाबी गरे। “दैनिक करिब १९ सय सवारी साधनबाट १ सय रुपैयाँका दरले उठाउँदा पनि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषमा होइन, व्यक्तिको खल्तीमा पुगिरहेको छ,” उनले भने।
• विकास आयोजनामा बजेटको न्यूनता: अर्घाखाँचीको निर्माणाधीन ‘अर्घा भगवती विमानस्थल’ र रणनीतिक सडकहरूलाई बजेटले उपेक्षा गरेको उनले गुनासो गरे। २ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडकका लागि केवल ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनुले उक्त काम सम्पन्न हुन ४० वर्ष लाग्ने उनको टिप्पणी थियो।
• बजेटको केन्द्रिकरण: “बजेट शक्तिकेन्द्रको वरिपरि घुमेको छ,” भन्दै उनले सरकारलाई दुर्गम जिल्ला र जनताको आवश्यकताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरे।

सांसदहरूको साझा निष्कर्ष

रास्वपा सांसदहरूले कर प्रणालीमा सरलीकरण र आयकर छुटको सीमा वृद्धि जस्ता केही पक्षलाई सकारात्मक माने पनि, समग्रमा बजेट ‘आश्वासनमुखी’ र ‘प्राथमिकताहीन’ रहेको ठहर गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनमा न्यायोचित प्राथमिकता नदिने हो भने यसले मुलुकलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने र गरिब-दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई थप पछाडि धकेल्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

सांसदहरूले सरकारलाई स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विकासका योजनाहरूलाई शक्ति र पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न जोडदार माग गरेका छन्।