काठमाडौं २१ जेष्ठ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्दै चेक काट्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम (बिगो) मात्र होइन, त्यसको ब्याजसमेत पीडितलाई भराउनुपर्ने फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै चेक बाउन्सका घटनामा पीडितलाई वास्तविक क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको हो। अदालतले चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैंमा कानुनी कसुर भएको ठहर गरेको छ।

मुद्दाअनुसार काठमाडौंकी शकुन्तला खड्काले विभिन्न समयमा दिएको सापटी रकममध्ये ९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न भन्दै संगीता थापाले दुई वटा चेक उपलब्ध गराएकी थिइन्। तर, बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएकाले ती चेक फिर्ता भएपछि विवाद अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले चेकलाई नै ऋण तथा दायित्व स्वीकार गरेको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्दै चेकमा भएको हस्ताक्षर र मितिलाई मुख्य प्रमाण मानेको छ। ‘जबरजस्ती चेक काटिएको’ वा ‘तमसुकको आधारमा होइन’ भन्ने प्रतिवादीको जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरेन।

फैसलामा सर्वोच्चले संगीता थापाबाट ९ लाख रुपैयाँ र उक्त रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत असुल गरी शकुन्तला खड्कालाई भराइदिन आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। उच्च अदालतले चेक बाउन्स भएको स्वीकार गरे पनि रकम असुलीका लागि छुट्टै देवानी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चले यस्तो व्याख्यालाई न्यायको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ।

अदालतले ‘चेक अनादर भएको प्रमाणित भएपछि त्यसबापतको रकम पीडितले पाउनु स्वाभाविक कानुनी अधिकार हो’ भन्दै जरिवाना मात्र हुने तर पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता नपाउने अवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ।

बैंकिङ कारोबारमा प्रभाव

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो फैसला चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण नजिर बन्नेछ। यसले चेक जारी गर्ने व्यक्तिको दायित्व थप स्पष्ट बनाएको छ भने पीडितलाई रकम असुल गर्न अर्को लामो देवानी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता पनि कम गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले चेकलाई केवल कारोबारको साधन मात्र नभई कानुनी दायित्वको बलियो प्रमाणका रूपमा पुनः स्थापित गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। साथै, चेक बाउन्सका घटनामा पीडितले बिगो र ब्याज दुवै प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ।