काठमाडौं २० जेष्ठ । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध पछिल्लो दुई साताको अवधिमा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगका अनुसार ती उजुरीहरू सिलबन्दी अवस्थामा प्राप्त भएका छन् र केही साताभित्र खोलेर विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिलाई आधार बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोहीअनुसार करिब ५० हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारी छानबिनको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोगमा अहिले दैनिक करिब एक हजारको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार बिहानको समयमा सेवाग्राहीको भीड बढी हुने गरेको छ।

प्रवक्ता केसीले कतिपय व्यक्तिहरूले उजुरी लिएर प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुने तथा इमेलमार्फत पनि उजुरी दिने गरेको बताए। उनका अनुसार उजुरीहरू सबै सिलबन्दी भएकाले तत्काल विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।

आयोगले विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूले आयोगको इमेलमार्फत जानकारी दिएपछि नेपाल आएपछि दुई हप्ताभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू परेका छन्।

आयोगका अनुसार २०६२/६३ पछि अवकाश प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, प्रहरी तथा सेनाका उच्च पदाधिकारी, न्यायाधीश लगायत हजारौँ पूर्वपदाधिकारी पनि निगरानीमा रहेका छन्।

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकता परे २०४८ सालदेखिको पनि छानबिन विस्तार गर्ने जनाएको छ।