काठमाडौं २० जेष्ठ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समितिले उनीहरूले आफ्नो वा आफन्तको नाममा लुकाएको हुनसक्ने सम्पत्तिबारे सूचना उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको हो।

समितिले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ति हिनामिना गरी परिवारका सदस्य, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति, नगद वा लगानी लुकाएको जानकारी भए तत्काल समितिलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

समितिका अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको वित्तीय संकट समाधान गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन लुकाइएका सम्पत्तिको खोजी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्राथमिकतामा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरिएका सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति, ऋण, लगानी तथा अन्य स्रोत–साधनको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। साथै संस्थाको दायित्व व्यवस्थापन, ऋण असुली तथा सम्पत्ति संरक्षणका कार्यमा सक्रिय सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। त्यसका लागि सञ्चालकहरू नियमित रूपमा समितिको सम्पर्कमा रहनुपर्ने र आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।

कानुनी कारबाहीको चेतावनी

समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत सहकारीका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यदि सम्पत्ति लुकाएको, विवरण लुकाएको वा छानबिन प्रक्रियामा असहयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

समितिले लुकाइएका सम्पत्ति, बैंक खाताहरू, घरजग्गा, कम्पनीमा गरिएको लगानी वा अन्य आर्थिक गतिविधिबारे विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको जानकारी गोप्य राखिने जनाएको छ।

विवरणमा त्रुटि भए सम्पर्क गर्न आग्रह

सार्वजनिक गरिएको नामावली वा विवरणमा कुनै त्रुटि, फरक वा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। समितिले तथ्यगत त्रुटि सच्याउन र अभिलेख अद्यावधिक गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउने जनाएको छ।

सहकारी संकट समाधानको प्रयास

पछिल्ला वर्षहरूमा देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत छानबिन, सम्पत्ति खोजी तथा रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समितिले अहिले समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ।

समितिको विश्वास छ कि नागरिकबाट प्राप्त सूचना र कानुनी प्रक्रियाको सहायताले लुकाइएका सम्पत्ति पहिचान गर्न सकिनेछ र त्यसबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ।

समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनालाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अपारदर्शिता र अनियमितताविरुद्धको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रप्रति घट्दो जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।