काठमाडौं, १५ जेठ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा भनाइले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई नयाँ रूपमा उजागर गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।”

यो भनाइले विपक्षी दलहरूमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न गरेको छ।

ऐतिहासिक तथ्य : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा

नेपाल-भारत सीमा विवाद मुख्य रूपमा सुगौली सन्धि १८१६ मा आधारित छ। सन्धिअनुसार नेपाल-भारतको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हो।

नेपालको आधिकारिक दाबी:

• लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदी नै काली नदीको मुख्यधार हो।
• त्यसैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो।
• सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले यो क्षेत्रमा नियन्त्रण बढाएको नेपालको आरोप छ।

भारतको दाबी:

• १९५४ देखि यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण रहेको छ।
• लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

२०२० मा नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेको थियो। त्यसपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक तनाव बढेको थियो।

सुधारिएको तथ्य: प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइमा “नेपालले भारतको भूमि मिचेको” भन्ने कुरा नेपालको आधिकारिक अडान र ऐतिहासिक प्रमाणसँग मेल खाँदैन। नेपालले सुगौली सन्धि, ब्रिटिश भारतकालीन नक्सा र परम्परागत भू-उपयोगलाई आधार बनाएर आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। “दुवै पक्षले मिचेका छन्” भन्ने भाषाले नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउने र भारतको अतिक्रमणलाई समान बनाउने देखिन्छ।

विवादको प्रतिक्रिया

• नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा: “यो गम्भीर र आपत्तिजनक छ। प्रमाणबिना यस्तो भनाइ दिनु हुँदैन।”
• नेकपा सांसद रमेश मल्ल: “यो संसद्ले सच्याउनुपर्छ।”
• विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

बजेटसँगको सम्बन्ध

बजेटले विदेशी लगानी आकर्षण, अपार्टमेन्ट लिज, दोहोरो कर मुक्ति र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजार खोल्ने घोषणा गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा विवाद लाई पुनः सक्रिय बनाउँदा भारतसँगको लगानी र कूटनीतिक विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

आलोचनात्मक विश्लेषण:

• प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको सार्वभौमिक दाबीलाई कमजोर बनाएको छ।
• सीमा विवादलाई “दुवै पक्षको समस्या” भन्नु कूटनीतिक रूपमा असन्तुलित छ। नेपालले प्रमाणमा आधारित दृढ अडान राख्नुपर्छ।
• बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास गरेको बेला यस्तो विवादले छिमेकी देशको लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ।

नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दै प्रमाणसहितको कूटनीतिक वार्ता आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय अडान दुवैमा चुनौती थपिदिएको छ।