काठमाडौं, १७ जेठ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारको मुख्य ध्यान मुलुकमा पैसा बढाउने (आर्थिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि) तर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि आर्थिक आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “अहिले देशमा आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ ।”

निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रणनीति

प्रधानमन्त्रीले सरकारले निर्यातलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए । उनले भने, “हामीले निर्यात गर्ने विषयवस्तुहरूमा लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ । हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ । देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले दुई वर्षका लागि रणनीति बनाएका छौं ।”

उनले उत्पादन वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सरकारको तत्कालीन प्राथमिकताको रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सबै आन्दोलनका प्रतिवेदन अध्ययन गरिने

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूबारे पनि जवाफ दिए । कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, “आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यही हिसाबले गर्छ ।”

उनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, र्‍याली र घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई समेत समेटेर अध्ययन गरिने बताए ।

समग्र सन्देश

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आर्थिक चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ । आत्मविश्वास निर्माणभन्दा तत्काल आर्थिक स्रोत वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने उनको भनाइले सरकारको वर्तमान कार्यदिशालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

साथै, विगतका विभिन्न आन्दोलन र घटनाका प्रतिवेदनहरूलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि अल्झिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको संकेत गरेको छ ।