“म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको छु — भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ ।”

काठमाडौं, १७ जेठ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित जग्गा व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, “म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघीय सरकारलाई भनेको थिएँ — उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वास्तविक सुकुमवासी (जसको देशभरि कुनै जग्गा छैन) को पहिचान गर्नुपर्छ र सरकारले उनीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।”

उनले यो प्रक्रियामा केही समय लाग्ने स्पष्ट पारे । “३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो । “हतार गरेर हुँदैन । जति समय लाग्छ, त्यति लाग्छ ।”

सुकुमवासी हटाइएको कारण

प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासीहरूलाई तत्काल हटाइएको कारण पनि प्रष्ट पारे । उनले भने, “काठमाडौं उपत्यकामा उहाँहरूको घर बाढीले डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुने, फोहोरको दुर्गन्धले बिरामी पर्ने र निकास सिधै खोलामा रहेको अवस्था थियो । ज्यान जोखिममा थियो । त्यसैले सरकारले उहाँहरूलाई जोगाउने काम गरेको हो ।”

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

भारतसँगको सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको खुलासा

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे पनि बोले । उनले कूटनीतिक छलफलबाटै यो समस्या समाधान गरिने बताए ।

उनले आश्चर्यजनक खुलासा गर्दै भने, “म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको छु — भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ ।”

प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले पठाएको पत्रमा भारतले जवाफ दिएको पनि उल्लेख गरे । उनले दुवै पक्ष बसेर टेबल टक गर्नुपर्ने र इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि यसबारे कुरा भएको बताए ।

समग्र सन्देश

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी व्यवस्थापन र सीमा विवाद दुवै संवेदनशील विषयमा व्यावहारिक र समय लाग्ने समाधानको पक्षमा जोड दिएका छन् । उनको भनाइले तत्कालीन लोकप्रिय अपेक्षा र दीर्घकालीन वास्तविकताबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

“३५ वर्षदेखि अल्झिएको समस्या रातारात समाधान हुँदैन,” प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले सुकुमवासी व्यवस्थापनमा सरकारले क्रमिक र प्रमाण-आधारित तरिकाले अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।