काठमाडौं, १८ साउन । इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका जमिन खरिद प्रकृयामा भएको घोटाला अब मिडिया र आम नागरिकको मात्र चासोको विषय रहेन । व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको लेखा र अर्थ समितिमा समेत घोटाला प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । बुधबार सम्पन्न अर्थ र लेखा समितिमा समेत बैठकमा समेत आयल निगमले गरेको घोटालाबारे छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न दलका सांसदले समेत आयल निगमको जग्गा खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन । संसदीय समितिहरुमा समेत छलफलको विषय बनिसकेकाले अब जग्गा खरिदको नाममा करोडौं घोटाला गर्नेहरुले उन्मुक्ति नपाउने सम्भावना बलियो भएको छ ।

जग्गा खरिदको क्रममा नेपाल आयल निगमले करोडौ घोटाला गरेको विषय बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकको पहिलो एजेण्डा थियो । बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले जग्गा खरिदमा धेरै रकम घोटाला भएको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जग्गा खरिदको नाममा आयल निगमले ऐन, कानुनको समेत बेवास्ता गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारणको मागेका थिए । समितिका सदस्य धनराज गुरुङले विचौलिया राखेर जग्गा खरिद गर्ने अधिकार आयल निगमलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद गुरुङले प्रति कठ्ठा ३ लाख पर्ने जमिनलाई १० भन्दा बढी मुल्यमा खरिद गर्नुको कारण आयल निगमका पदाधिकारीहरुसाग माग गरेका छन् ।

सर्लाहीकी सांसद डिम्पलकुमारी झाले पनि आयल निगमले जग्गा खरिदमा ठूलो घोटाला गरेको आरोप लगाएकी छिन् । सर्लाहीमा प्रति कठ्ठा ३ लाख पनि नपर्ने जग्गालाई करिव १० लाख मूल्य तिरेर निगमले घोटाला गरेको सांसद झाले आरोप लगाइन् ।

छलफलमा बोल्दै सांसद उषा गुरुङले पनि आयल निगमले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइन । झापाका सांसद समेत रहेका गुरुङले झापामा प्रतिकटठा १ लाख भन्दा बढि नपर्ने जग्गालाई १३ लाख भन्दा बढी तिरेर घोटाला गरेको दावी गरे ।

सांसदहरुले आयल निगमले जग्गा प्राप्ती ऐनलाई वेबास्ता गर्दै जग्गा खरिद गर्नुको कारण खोजी गर्न समेत सरकारसाग माग गरेका छन । लेखा समितिले त आपूर्ति मन्त्री, आपूर्ती सचिव र आयल निगका प्रमुखलाई बोलाएरै घोटालाबारे सोधेको छ । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै आयल निगमका महाप्रबन्ध गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्णय अनुसार नै जग्गा खरिद गरिएको दावी गरेका छन । महाप्रवन्धक खड्काले राम्रै बहाना सुनाएका थिए । उनले, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन हतारमा जग्गा खरिद गर्दा घोटालाको आरोप लागेको बताए ।

लेखा समितिको बैठकमा आपूर्तीमन्त्री शिवकुमार मण्डल पनि उपस्थित थिए । मन्त्री मण्डलले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निगमको जग्गा खरिदमा कमजोरी देखिएको भन्दै मन्त्री मण्डलले अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कार्वाही गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

आयल निगमले जमिन खरिदको नाममा करौडों घोटाला गरेको विषय संसदीय समितिमा समेत प्रवेश गरेकाले आवश्यक छानविन हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । तर, घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक दलको समेत संसग्नता रहेको हुनसक्ने आशंकाले कतै घोटालामा संलग्नहरु कारवाहीको दायाराबाट उम्कने हुन कि भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ । तर, सर्वत्र चासोका विषय बनिसकेकाले घोटालामा संलग्नहरु त्यसै उम्कन भने पाउने छैनन् ।

भ्रष्ट मानसिकतामा गुज्रिएका ठूला सरकारी कर्मचारी हरेक काममा भ्रष्टाचार गर्न अग्रसरहुन्छन् । नेपाल आयल निगमको पछिल्लो कर्तुतले यही कुरा पुष्टी गर्छ । त्यसै पनि आयल निगमको विगत राम्रो छैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न निगमले वर्षेनी बोनस बाड्ने गरेको तितो यथार्थ छ । निगमलाई नेतृत्व गर्न पुग्ने कर्मचारी पनि उस्तै मनोवृत्तिका छन् । जो, कुनै न कुनै रुपमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न चाहन्छन् । सडक विभागबाट आयल निगमको महाप्रवन्धक हुने रुची गोपालबहादुर खड्कालाइृ त्यसै जागेको पक्कै होइन । पछिल्लो पटक जग्गा खरिदको प्रकरणमा समेत उनको प्रत्यक्ष र विशेष संलग्नताले उनी गलत मनोवृत्तिका कर्मचारी हुन भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन । जे हो, आयल निगमका ठूला कर्मचारीको कर्तुत पर्दाफास भएको छ । त्यसैले, आशा गरौं – यो विषयमा मिहिन रुपमा छानविन हुने छ । र, दोषी ठहरिनेहरु कानुनी कारवाहीको भागीदार बन्नेछन् ।