काठमाडौं, ११ जेठ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरू गम्भीर मानसिक समस्यामा रहेको बताएका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले सुकुम्बासीको मानवअधिकार र पुनर्स्थापनामा गम्भिर बन्न सरकारलाई सुझाव दिए।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको जस्तो देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए। नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उनको भनाई छ।

होल्डिङ सेन्टरमा कतिपय परिवार एउटै टिनभित्र साँघुरो ठाउँमा बस्न बाध्य भएको उनले बताए। उनले बालबालिकाको शिक्षामा पनि समस्या देखिएको बताए।

सांसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्न संरकारलाई आग्रह गरे। प्रत्येक परिवारलाई पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र समयसीमा दिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोसामाजिक सहयोगलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन उनले माग गरे।

उनले संकटपछि नागरिकलाई पुनः सम्मानसहित आफ्नै जीवनमा फर्कन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।

सांसद नेम्वाङले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा खाना र स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाको व्यवस्थाको तथा केही संवेदनशील समूहका लागि विशेष ध्यान दिने प्रयास भएको पनि देखियो। तर मानव अधिकारको प्रश्न त्यत्तिमै सीमित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र नागरिकलाई सम्मान सहित बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु यी दुइटा फरक फरक विषय हुन्। कतिपय ठाउँमा संयुक्त परिवार एउटै टिनमा सीमित ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। गोपनीयताको अभाव छ, कतै भेन्टिलेसनको समस्या र वर्षामा जोखिमको अवस्था छ। बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ। काममा जाने र जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई कठिनाइ भएको छ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताइन्। सरकारले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग दिएर केही बालबालिकालाई मात्रै विद्यालय पठाएको उनको भनाई छ।

उनकाअनुसार विद्यालय गएका कतिपय बालबालिकाले अझै किताब पाउन सकेका छैनन्। साथीहरू नभएकाले बालबालिकालाई विद्यालय जान मन नलाग्ने गरेको गुनासो अभिभावकहरूले गरेको उनको भनाई छ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका धेरै मानिस मानसिक तनावमा रहेको बताउँदै उनले आफ्नै आँखाअगाडि डोजरले घर भत्काइएको दृश्य, लत्ताकपडा र किताव निकाल्न नपाएको अवस्था तथा वर्षौँ बसेको घर उजाडिएको पीडाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र परिवारहरूमा गम्भीर मानसिक असर परेको उल्लेख गरिन्।

सांसद शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा सरेपछि धेरैको रोजगारी गुमेको बताउँदै ज्यामी काम गर्ने, हाउसकिपिङमा काम गर्ने र साना पसल चलाउनेहरू समस्यामा परेको उल्लेख गरिन्। सरकारले ५ जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र थप २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि त्यो रकमले शहरमा डेरा पाउन मुस्किल हुने उनको भनाई छ।

उनले सुकुम्बासीलाई वर्गीकरण नगरी डोजर चलाएर सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन गरेको आरोप लगाइन्। सुकुम्बासीहरूको स्थायी बसोबासको माग अझै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताइन्।

सांसद शर्माले भनिन्, ‘बच्चाहरूको स्कूल जान सकेका छैनन्। राज्यले १५ हजार रुपैयाँ दिएर केही बच्चाहरूलाई मात्रै स्कूल लगेको छ, तर किताब दिएको छैन। बालबालिकाहरूले स्कुल जान मन लाग्दैन, साथीहरू छैनन् भनेर अभिभावकसँग गुनासो गर्ने गरेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरूमा मानसिक समस्या एकदमै देखिएको छ। आफ्नै आँखा अगाडि वर्षौं बसेका घरहरूमा डोजर चलेको छ, आफ्नो लुगा निकाल्न पाएको छैन, किताब निकाल्न पाएको छैन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सरकारले नदी किनारमा रहेका तथा सुकम्बासीहरूको घर भत्काएर राज्यलाई ठुलो नोक्सान पुर्‍याएको बताए। उनकाअनुसार धोबीखोला किनारका बहुमूल्य भवनहरू भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।

उनले भने, ‘घर भत्काउने कुरामा म पनि असहमत छु। त्यहाँका घर त भत्काइयो तर देशको पनि त नोक्शान भयो नि। कतिपय सरकारी कार्यालयहरू हामीले भाडामा लिनु परेको छ, यही धोबीखोला किनारको त्यो ८ तला १० तलाको घर भत्काउनुको सट्टा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर नेपाल सरकारको कार्यालय राखेको भएहुन्थ्यो।’

उनले विस्तापित सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना गर्नको लागी दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा जितरण गर्दा राज्य चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा सरकारले आवास योजना र जग्गा वितरण गर्दा १० वर्षपछि जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेको कारण धेरैले जग्गा बेचेर पुनः सुकुम्बासी बनेको उनको आरोप छ।

सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएर बेच्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै वृद्धि विकास नहुँदासम्म मात्रै भोगचलन गर्न दिने र पछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सांसद चौलागाईँले वास्तविक सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याउनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई सहानुभूति दिन नसकेको आरोप लगाइन्। उनले गर्भवती, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्।

गर्भवती महिलाले आफूलाई मन लागेको खानेकुरा पनि खान नपाएको गुनासो गरेको सुनाउँदै उनले दालभात मात्रै पर्याप्त नहुने बताइन्। उनले दीर्घरोगीहरूले औषधि समेत नपाएको गुनासो गरेको उल्लेख गरिन्। नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार तथा औषधी उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद विश्वकर्माकाअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा क्यान्सर, मुटु रोग लगायतका दीर्घरोगीहरू औषधिविहीन अवस्थामा रहेका छन्। लत्ताकपडाको अभाव, ऋण लिएर बनाएको घर भत्किँदा किस्ता तिर्न नसकेको तनाव, रोजगारीको संकट लगायतका कारण सुकुम्बासीहरू मानसिक तनावमा रहेको उनले बताइन्।

यतातिर ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले विस्तापित परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘समानुभूति नभएपनि सहानुभूति चाहिँ प्रकट गर्नुपर्छ किनभने हामी त्यस ठाउँमा थियौँ भने हामी कस्तो हुन्थ्यौँ होला। संवेदनशील समूहका रुपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरीको अवस्था अत्यन्तै संदेनशील छ। गर्भवती अवस्थामा महिलाहरूलाई नखाने चिज पनि खान मन लाग्छ। एकजना गर्भवती महिलाले मलाई कति धेरै चिजहरू खान मन लागेको छ तर म बाहिर जान पाउँदिन, दाल भात तरकारी मात्रै दिइएको छ भने। दाल भातले मात्रै त पर्याप्त भएन। यस्ता अप्ठ्यारा थुप्रै कुराहरू छन्, होल्डिङ सेन्टरमा।’

बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापना गर्न वैज्ञानिक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको न्यूनतम मानवअधिकार रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।