काठमाडौं । चार दिनसम्म चलेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार राति ९ बजेतिर सम्पन्न भयो। बैठकको बाहिरी अनुहार शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै उकाली–ओराली, चर्काचर्की र शक्ति सन्तुलनको तीव्र संघर्ष चलेको थियो। निर्वाचनमा भएको ठूलो पराजयपछि पहिलो पटक यति लामो र गम्भीर समीक्षा बैठक बसेको थियो। र, नतिजा आयो— अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट असहमतिका बाबजुद १५ सदस्यीय कार्यदल गठन।

यो निर्णयलाई एमालेका धेरैजसो पदाधिकारीहरूले ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ मानेका छन् भने ओली पक्षले यसलाई ‘एकताको प्रयास’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर बैठकको भित्री कथा निकै पेचिलो छ।

बैठकको प्रारम्भ : पूर्वराष्ट्रपतिबाट सुरु, तनावमा समाप्त

बैठक सुरु भएको पहिलो दिन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको निर्णयबाट शुभारम्भ भयो। तर त्यसपछि एजेन्डा प्रवेशसँगै वातावरण तातेको थियो। निर्वाचन पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको मुद्दाले बैठकलाई चार दिनसम्म ‘गरम’ बनायो।

उच्च स्रोतका अनुसार, बैठकको दोस्रो दिनदेखि नै अधिकांश पदाधिकारीहरूले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने स्पष्ट धारणा राख्न थाले। पाँच उपाध्यक्षमध्ये उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मात्र अध्यक्ष ओलीको पूर्ण समर्थन गरे। अरू उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अन्यले पुनर्गठनको आवश्यकता जोड दिए।

ओलीको अडान र अल्पमतको सामना

बैठकमा सबैभन्दा चाखलाग्दो पक्ष थियो— लामो समयदेखि ओलीको अटल समर्थक मानिएका नेताहरू नै यस पटक पुनर्गठनको पक्षमा उभिनु। उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त दोस्रो दिन नै ओलीको ‘नेतृत्व नछोड्ने’ अडानलाई खुला चुनौती दिए।

एक पदाधिकारीले बताएअनुसार, गुरुङले बैठकमा भनेका थिए, “एमालेलाई कसैको प्राइभेट कम्पनी नठान्नुस्।” यो भनाइले बैठकको तापक्रम अझ बढाएको थियो।

शनिबारको बैठकमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले खुल्लमखुल्ला अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागे। महासचिव शंकर पोखरेलले घुमाउरो भाषामा ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न आग्रह गरे। सचिव खगराज अधिकारीले त ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी ‘सगरमाथा’ चुमेको र अहिले ‘केचनाकबल’ झरेको भन्दै तिखो टिप्पणी गरे।

“तपाईंकै नेतृत्वमा एमालेले सगरमाथा चुम्यो, अहिले केचनाकबलमा झरेको छ,” अधिकारीको यो भनाइ बैठकको सबैभन्दा चर्चित अंश बन्यो।

ओलीको ‘नरम’ अन्तिम दिन

बैठकको अन्तिम दिन भने ओलीको स्वर निकै नरम देखियो। उनी बारम्बार ‘युनिटी, युनिटी’ भनिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। कारबाहीको भाषा प्रयोग नगरी समझदारीको अपिल गरे। तर कार्यदल गठनको प्रस्तावमा भने उनी अडिग रहे।

ओलीको मुख्य अडान थियो— “मूल नेतृत्वमा प्रश्न नउठाऔं। अन्य सांगठनिक समस्या अध्ययन गरौं।” तर बहुमत पदाधिकारीहरूले ‘नेतृत्वसहित समग्र समीक्षा’ हुनुपर्ने अडान राखे। अन्ततः ओली अल्पमतमा परे र पछि हट्न बाध्य भए।

कार्यदल : १५ सदस्यीय, बादलको संयोजन

अन्तिम निर्णय : उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजनमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदललाई एक महिनाभित्र निर्वाचन पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदलमा ओली पक्षका रूपमा देखिने उपाध्यक्ष बादल, सचिव महेश बस्नेत र उपमहासचिव लेखराज भट्ट मुख्य छन्। बाँकी अधिकांश सदस्यहरू (विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल आदि) पुनर्गठनको पक्षमा खुलिसकेका छन्।

पुनर्गठन पक्षधर एक पदाधिकारीले भने, “अध्यक्षज्यूको इच्छाविपरीत कार्यदल बनाउन हामी सफल भएका छौं। कार्यदलमा हामी दुई तिहाइ बहुमतमा छौं।”

अन्य निर्णयहरू

• असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान।
• कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता।
• नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन।
• अनलाइनबाट पार्टी सदस्यता लिने व्यवस्था।
• सरकारको जनविरोधी कामको भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने।
• पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने।

ओलीको पकड अझै बलियो ?

बैठकको निष्कर्ष भने ओलीको पक्षमा पनि गएको देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा टुंगो नलागाई कार्यदलमा ‘पन्छाइएको’ छ। थापा नेतृत्वको कार्यदल ओलीकै चाहनाअनुसार बनेकाले यसले कुनै ‘क्रान्तिकारी’ निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने आकलन पनि भइरहेको छ।

तर विपक्षीहरूको विश्लेषण फरक छ। उनीहरू भन्छन्— “यो कार्यदलले नेतृत्व परिवर्तनको ढोका खोलिदिएको छ। असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्णायक हुनेछ।”

आन्तरिक राजनीतिको नयाँ अध्याय

महाधिवेशन भएको छ महिना पनि नबित्दै अध्यक्ष ओली यति ठूलो आन्तरिक दबाबमा परेको यो पहिलो घटना हो। ०६४ मा माधवकुमार नेपालले पराजयपछि राजीनामा दिएजस्तै नैतिक जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि पार्टीभित्र छ। तर ओलीले ‘छोड्दै नछोड्ने’ रणनीति लिएका छन्।

एमालेको यो बैठकले के देखाएको छ भने— पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अब लुकाउन सकिँदैन। तर एकैचोटि ठूलो ‘फुट’ वा ‘राजीनामा’ को अवस्था पनि छैन। यो ‘न त पूर्ण विजय, न पूर्ण पराजय’ को अवस्था हो।

अब कार्यदलको प्रतिवेदन, असारको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसपछिको गतिविधिले एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। पार्टी पुनर्गठनको यात्रा सजिलो छैन। तर इतिहासले सिकाएको छ— परिवर्तन नचाहने शक्तिहरू अन्ततः परिवर्तनबाटै घेरिन्छन्।

एमाले अब नयाँ मोडमा छ। प्रश्न छ— यो मोडले पार्टीको एकता र सुदृढीकरण ल्याउला कि थप संकट निम्त्याउला ? समयले जवाफ दिन बाँकी छ।