काठमाडौं, १० जेठ।सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नै पुनः निमित्त जिम्मेवारी दिएपछि उच्च शिक्षामा कानुनी, विधि र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

सरकारले केही समयअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर र डिनलगायत पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेको थियो। तर कामकाज ठप्प हुन थालेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै तिनै पदाधिकारीलाई पुनः निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना भएको छ। प्राध्यापक तथा विज्ञहरूले सरकारले हचुवामा निर्णय गर्दै कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार पदमुक्त गरेपछि पुनः उही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु विरोधाभासपूर्ण र असंगत अभ्यास हो।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति नेतृत्वको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुनः नियुक्ति पत्र दिएको हो। काठमाडौं, त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत संस्थामा पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई नै निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ।

कतिपय विश्वविद्यालयमा भने डिन तथा अन्य प्राध्यापकलाई निमित्त उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर कुन आधारमा कसलाई जिम्मेवारी दिइयो भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्षसहित प्राज्ञहरूले यसलाई “व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय” भन्दै उच्च शिक्षामा सरकारी हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी गरेका छन्।

यता सरकारले भने संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा कामकाज सञ्चालन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदन परेको छ। सरकारले छिट्टै छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।