काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतमा केही दिनदेखि जारी गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक गतिरोधलाई निकास दिँदै कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले एक कडा र ऐतिहासिक आदेश जारी गरेकी छन्। कानुन बमोजिम दर्ता हुन आएका रिट र निवेदनहरूलाई प्रशासनिक बहानामा रोक्नु “न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध” भएको ठहर गर्दै उनले ती सबै निवेदन तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आजै (जेठ ४ गते) दिउँसो १ बजेभित्र सबै रिट र निवेदन दर्ता गरिसक्न र भोलि जेठ ५ गते मंगलबारकै लागि पेशी तोक्न समेत निर्देशन दिएकी छन्।

🔍 के थियो विवादको जड?

यो विवादको सुरुवात संवैधानिक परिषदको एउटा विवादास्पद निर्णयबाट भएको हो:

• विवादास्पद सिफारिस: संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गर्‍यो।
• कानुन व्यवसायीको आपत्ति: वरिष्ठता मिचेर गरिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू (वकिलहरू) उक्त सिफारिस विरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगे।
• अदालतको अस्वीकार (दरपीठ): सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न मानेन (दरपीठ गरिदियो)।
• दोस्रो अवरोध: प्रशासनको यो अस्वीकार गर्ने निर्णय (दरपीठ) विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले पुन: अर्को निवेदन दिन खोज्दा मुख्य रजिष्ट्रारले त्यसलाई पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरे।

यसपछि आक्रोशित कानुन व्यवसायीहरूले आजै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेर प्रशासनले न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए।

🏛️ आदेशमा कामु प्रधानन्यायाधीशको कडा टिप्पणी

गुनासो सुनेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले एक लिखित आदेश जारी गर्दै अदालत प्रशासनको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्:

“कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ।”

पर्दाभित्रको खेल उजागर

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा एउटा गम्भीर खुलासा समेत गरिएको छ। उनले आदेशमा उल्लेख गरे अनुसार— रिट किन दर्ता नगरिएको भनी मुख्य रजिष्ट्रारलाई सोध्दा, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका तिनै न्यायाधीश (डा. मनोज कुमार शर्मा) ले दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको कुरा मुख्य रजिष्ट्रारले न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

📜 कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरियो?

अदालतभित्रै शक्तिको दुरुपयोग र प्रशासनिक अराजकता बढेको देखेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो विशेष कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै यो आदेश जारी गरेकी हुन्। उनले आदेशमा निम्नलिखित कानुनी आधारहरू उल्लेख गरेकी छन्: १. नेपालको संविधानको धारा १३६: (न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी) २. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ ३. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७

📌 अब के हुन्छ? (मुख्य निष्कर्ष)

• आजै १ बजेभित्र: दर्ता हुन नसकेका सम्पूर्ण रिट र दरपीठ विरुद्धका निवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ।
• भोलि (जेठ ५ गते मंगलबार): यी सबै मुद्दाहरूको पेशी चढ्नेछ र कानुनी सुनुवाइ सुरु हुनेछ।

यो आदेशले अदालतभित्र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण न्यायको ढोका बन्द हुन सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ र न्यायालयको जनआस्था बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।