काठमाडौं, १ जेठ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग आज गर्न लागेको छलफलका विषयमा देखिएका केही अन्योल चिर्दै सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर बहसपत्रलाई पूर्णता दिनु नै कार्यदलको मुख्य ध्येय रहेको र सोहीअनुरूप जेन–जीहरूलाई पनि छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको बताए ।

आज साँझ ५ बजे तय गरिएको छलफलका सन्दर्भमा केही जेन–जी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि र बहिष्कारका कुरा उठाएपछि संयोजक शाहले त्यसको वास्तविकता प्रस्ट पारेका हुन् । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनकै चरणमा छन् र जेन–जी परिषद् निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो कार्यदलले आयोजना गरेको छलफल संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने विशेष र फरक उद्देश्यका लागि भएकाले यसलाई अन्य विषयसँग नमिसाउन उनले आग्रह गरे । कार्यदलले जेन–जीहरूबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने गरी समय व्यवस्थापन गरेको छ ।
बोल्नका लागि समय कम दिइएको प्रचारहरू भइरहेको प्रति संकेत गर्दै संयोजक शाहले कसैका आवाजलाई पनि नजरअन्दाज नगरिने विश्वास दिलाएका छन् । उनले कुनै पनि राजनीतिक विवाद वा भ्रमको पछि नलागी आफ्नो अधिकार र दायित्व सम्झेर छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रित सबै जेन–जीहरूलाई अनुरोध गरे ।

कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो । यस क्रममा हालसम्म संविधानविद्, पूर्वप्रशासक र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेन–जीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।