काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बैठक छोडेर हिंडेको घटनाले संसदीय मर्यादा र संस्थागत गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह ले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै बचाउ गर्न खोजे पनि केही मिनेटमै पोस्ट डिलिट गरेर विवाद थप बढाएका छन्।

घटना कसरी भयो?

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचबाटै उठेर हिँडेका थिए। राष्ट्रपतिले भाषण गरिरहेको करिब १५ मिनेट बाँकी रहँदा उनी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि सभामुखले सबै सांसदहरूलाई उभिएर राष्ट्रपतिलाई विदाइ दिन निर्देशन दिए। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली थियो। धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा उनी पछि फर्किए पनि प्रस्ताव पारित हुनुअघि नै फेरि बाहिरिए।

सल्लाहकार असिम शाहको ‘रफ्फु’ र डिलिट

घटनापछि साँझ असिम शाहले फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै लेखेका थिए :

“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको क्रममा केही समयका लागि विश्राम लिनु भएको थियो, त्यसपछि उहाँ पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको हो, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी गराइन्छ।”

तर यो पोस्टमा सयौं आलोचनात्मक टिप्पणी आएपछि केही मिनेटमै शाहले उक्त स्टाटस डिलिट गरेका छन्।

चौतर्फी आलोचना

संसदीय मामिला जानकारहरू ले यो घटनालाई अत्यन्त निन्दनीय भनेका छन्।

पूर्वसंसद् महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई ले भने :

“मैले झण्डै ४० वर्ष संसद्को सेवामा काम गरे। तर यस्तो खालको दृश्य कहिल्यै देखेको थिइनँ। संसद् भनेको मर्यादा र शिष्टाचार पालन गर्ने ठाउँ हो। त्यो ख्याल गरिएन भने संसद्को गरिमा रहँदैन।”

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लगाएको छ।

जनस्तरको प्रतिक्रिया : सामाजिक सञ्जालमा बालेनको आलोचना तीव्र छ। एक प्रयोगकर्ताले लेखे :

“देश डुबेको बेला कुर्सीमा बसिरहनु नै असली समस्या हो, उठेर हिँड्नु होइन!”

अर्का एकले व्यंग्य गरे :

“पुराना नेताले ३० वर्ष बस्दा देश बनेन, बालेन १५ मिनेट नबस्दा चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा रे!”

धानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा बैठक छोडेर हिंडेको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरूले नेपाली समाजको गहिरो विभाजन, पुस्तान्तर, राजनीतिक संस्कृति र मर्यादाको बहसलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन्।

१. मुख्य प्रवृत्तिहरू

क) आलोचनात्मक र व्यंग्यात्मक टिप्पणी

धेरैजसो टिप्पणीहरू प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई असंसदीय, अशोभनीय र गैरजिम्मेवार ठानेका छन्।

पत्रकार विजयकुमार लेख्छन्ः “राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले आज संसदमा जे-जस्तो व्यवहार गरे, त्यसका निम्ति संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पौडेलले या त प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्छ, या आफ्नो पद त्याग गरी राष्ट्रपति पदको लाज जोगाउनुपर्छ।”

• उमेश श्रेष्ठ : “आजको ‘काण्ड’को बचाउमा स्टाटस लेखेर पनि डिलिट गर्नुपर्ने अर्को ‘काण्ड’ भइसकेछ।”
• कमला उप्रेती : “संसद्, संविधान, राष्ट्र प्रमुख पदको मात्रै अपमान होइन, जनताको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि बहिष्कार गरे सरह हो।”
• प्रकाश तिमल्सिना : “असिम शाहले रक्षा गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको हरेक ‘हर्कत’मा सदैव ‘डिफेन्सिभ’ भएर रवि लामिछानेले… अब रवि सरले छात्ति मात्रै थाप्ने होइन, गर्धन नै थाप्नु पर्ने देखियो।”
• तनुजा पाण्डे (जेनजेड नेतृ) : “बालेन तपाईं सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र हो कि सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने बालेन हो?”

ख) व्यंग्यात्मक टिप्पणी

व्यंग्यले घटनालाई अझ तीखो बनाएको छ :

• विष्णु रिमाल (पूर्व प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार) : “‘रास्वपा’हरू साँच्चीकै ‘क्लेभर’ क्या?! दृश्य १: पोडियमबाट राष्ट्रपतिज्यू वाचन गर्दै, दृश्य २: फ्लोरमा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ ‘वाकआउट’ गर्दै!”
• तीर्थ कोइराला : “भाषण नसुन्न मन नलागेको हुनसक्छ… आफैले तयार गरेको भाषण के सुन्नु भन्ने लागेको हुनसक्छ।”
• कनकमणि दीक्षित : “प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा संस्थाको अपमान गर्न आउनुभएको छ।”

ग) समर्थक/रक्षात्मक टिप्पणी (न्यून)

केहीले “नयाँपन”, “समय बचत” र “पुरानो परम्पराविरुद्ध विद्रोह” भनेका छन्, तर यी अल्पसंख्यक छन्।

सन्दर्भ

यो घटना प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय संस्कारप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म संसद्मा बोलेका छैनन् र समितिका बैठकहरूमा उपस्थित भएका छैनन्।

विश्लेषकहरू भन्छन् — “नयाँपनको नाममा आधारभूत संसदीय मर्यादा भत्काउनुले प्रणालीकै गरिमा घटाउँछ।” राष्ट्रपति, संसद् र संवैधानिक पदहरूको सम्मान नगर्ने संस्कृति बढ्दै गएमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने जोखिम छ।

प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।