नेपालमा रैकर प्रथाको विकासक्रम

काठमडौं । रैकर नेपालको सबैभन्दा प्रमुख र व्यापक जग्गा स्वामित्व प्रणाली हो। यसमा राज्यको सर्वोच्च स्वामित्व (eminent domain) रहन्छ तर व्यक्तिले विरासतयोग्य, हस्तान्तरणयोग्य र बेचबिखन गर्न मिल्ने स्वामित्व प्राप्त गर्छ। जग्गाधनीले राज्यलाई मालपोत (भूमिकर) तिर्नुपर्छ।

१. रैकर शब्दको अर्थ

• रै = किसान / प्रजा
• कर = कर / राजस्व
• रैकर = प्रजाबाट कर उठाइने जग्गा प्रणाली

यो प्रणालीमा जग्गा राज्यको हुन्छ, तर किसान/व्यक्तिले “भोगाधिकार” (occupancy right) पाउँछन्।

२. रैकर प्रथाको विकासक्रम (कालक्रम अनुसार)

३. विस्तृत ऐतिहासिक विकास

१. प्राचीन तथा मध्यकाल राज्यले जग्गालाई आफ्नो सम्पत्ति मानेर किसानहरूलाई भोग गर्न दिथ्यो। किसानले उत्पादनको केही अंश (बालीको रूपमा) राज्य वा स्थानीय शासकलाई दिन्थे। यो रैकरको प्रारम्भिक रूप थियो।

२. पृथ्वीनारायण शाहको काल (१८२५–१८३२ वि.सं.)

• नेपाल एकीकरणपछि राज्यको राजस्व व्यवस्थापन गर्न रैकर लाई प्रोत्साहन दिइयो।
• विर्ता र जागिर दिएर पनि केही जग्गा छुट्याइयो, तर बाँकी जग्गा रैकर मा राखियो।
• मुलुकी ऐन १९१० मा रैकरलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरियो।

३. राणा काल (१९०३–२००७ वि.सं.) यो काल रैकर प्रथाको लागि अन्धकार युग थियो।

• राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना नातेदार र विश्वासपात्रहरूलाई ठूलो मात्रामा रैकर जग्गालाई विर्ता मा रूपान्तरण गरे।
• परिणामस्वरूप नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गाको ठूलो हिस्सा विर्ता/जागिर/गुठीमा गयो।
• रैकर जग्गा भएका सामान्य किसानहरू अत्यधिक कर र शोषणमा परे।

४. प्रजातन्त्रपछि (१९५१–२०२१)

• २०१३ साल मा भूमिसुधार आयोग गठन।
• २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन → ठूलो मात्रामा विर्ता जग्गा रैकर मा रूपान्तरण।
• २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन ले रैकर प्रणालीलाई आधुनिक र वैधानिक रूप दियो।
• हदबन्दी लागू भयो (व्यक्ति/परिवारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने)।
• मोही (बटुवा) लाई पनि अधिकार दिइयो।

५. वर्तमान अवस्था (२०७० पछि)

• नेपालमा ९०% भन्दा बढी निजी जग्गा रैकर प्रणालीमा छ।
• जग्गाधनीले लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाण-पत्र) प्राप्त गर्छन्।
• जग्गा बेचबिखन, धितो राख्न, विरासतमा दिन पूर्ण अधिकार हुन्छ।
• राज्यलाई मालपोत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

४. रैकर प्रथाको विशेषता

• राज्यको स्वामित्व: सैद्धान्तिक रूपमा जग्गा राज्यको हो।
• व्यक्तिको भोगाधिकार: व्यावहारिक रूपमा पूर्ण निजी स्वामित्व जस्तै।
• कर प्रणाली: मालपोत, एकीकृत सम्पत्ति कर आदि।
• हस्तान्तरण: बेचबिखन, दान, बन्धकी, विरासत सबै सम्भव।

रैकर प्रथा नेपालमा राजस्व संकलन को आवश्यकताबाट सुरु भएको हो। राणा कालमा यो कमजोर बन्यो, तर २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन र बिर्ता उन्मूलन पछि यो नेपालको मुख्य निजी जग्गा स्वामित्व प्रणाली बन्न सफल भयो।

आज पनि नेपालको कुल निजी जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा रैकर नै हो।