काठमाडौं २३ वैशाख । रामचन्द्र पौडेलद्वारा आह्वान गरिएको संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन अध्यादेश र समसामयिक राजनीतिक मुद्दाका कारण तातिने संकेत देखिएको छ।

वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू मुख्य बहसको विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच तीव्र मतभेद देखिएकाले संसद् बैठकमा घम्साघम्सी हुने सम्भावना बढेको छ।

विपक्षी दलहरूले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै कडा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले संसद् नै छलेर निर्णय गरिएको भन्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यता सत्तापक्ष भने आवश्यक परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था अनुसारकै कदम भएको तर्क गर्दै त्यसको बचाउमा उत्रिने तयारीमा छ।

यससँगै अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरू—जस्तै सीमा विवाद, आर्थिक अवस्था र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि संसद्को एजेन्डामा पर्ने सम्भावना छ। यी विषयमा दलहरूबीच धारणा फरक रहेकाले अधिवेशनको सुरुआतदेखि नै संसद् बैठक तनावपूर्ण बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

संसद् अधिवेशनसँगै बजेट तयारीको समय नजिकिँदै गर्दा सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र विपक्षीको दबाबबीच सन्तुलन खोज्ने चुनौती समेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् सहमतिमा अघि बढ्ने कि टकरावतर्फ जाने भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।