काठमाडौँ — नेपालको सुदूरपश्चिमस्थित नेपाली भूमि लिपुलेक फेरि एकपटक कूटनीतिक र राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । भारतले नेपाली भू-भाग लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आफ्नो कडा आपत्ति र स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको स्पष्ट अडान: “लिपुलेक हाम्रो अभिन्न भू-भाग”

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको तथ्य दोहोर्‍याएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा ती क्षेत्र नेपालका हुन् भन्नेमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताएका छन् ।

नेपालले भारतलाई मात्र नभई, यो विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार, “कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।”

ऐतिहासिक विवाद र छिमेकीको बेवास्ता

लिपुलेकलाई लिएर नेपालले पटक-पटक आपत्ति जनाउँदै आए पनि दक्षिण र उत्तरका दुवै छिमेकीले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्:

• सन् २०१५: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भयो, जसको तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले तत्काल विरोध गरेको थियो ।
• सन् २०१९: भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र देखाएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
• जेठ २०७७: भारतले वार्ताको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै ती क्षेत्रलाई समेटेको थियो ।
• हालैको सहमति: गत भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएपछि नेपालले पुनः कूटनीतिक सक्रियता देखाएको हो ।

भारतको जवाफ: “पुरानै बाटो हो, एकतर्फी दाबी मान्य छैन”

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारतको धारणा स्थिर रहेको बताएका छन् । भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि नै प्रयोगमा रहेको दाबी गर्दै नेपालको दाबीलाई “एकतर्फी” र “ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको” टिप्पणी गरेको छ ।

यद्यपि, भारतले “सुल्झिन बाँकी सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूमा रचनात्मक संवादका लागि सधैं तयार रहेको” भन्दै कूटनीतिक झ्याल भने खुल्लै राखेको संकेत दिएको छ ।

चुनौती

नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा र सुगौली सन्धिका प्रमाणलाई आधार बनाएर कूटनीतिक प्रतिवाद त गरिरहेको छ, तर दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यो संवेदनशील क्षेत्रलाई आफ्नो व्यापारिक र धार्मिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहँदा नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कडा परीक्षा भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान गर्न चाहेको बताएको छ । अबको चुनौती भनेको यी कूटनीतिक नोटहरूलाई परिणाममुखी वार्ताको टेबुलसम्म पुर्‍याउनु नै हो ।