सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबास (Informal Settlements) मा बस्ने मानिसहरूको अवस्थाबारे ‘गैर-सुकुम्बासी’ समूहको बुझाइ अक्सर पूर्वाग्रही हुन्छ। जमिनमा स्वामित्व भएका वा आर्थिक रूपले सम्पन्न मानिसहरू सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बस्ने, बदनियत भएका, अशिक्षित, अल्छी र अयोग्यका रूपमा हेर्छन्। स्वयम् सुकुम्बासीका लागि पनि सुकुम्बासी हुनु प्रतिष्ठा वा गौरवको विषय होइन।

तर, राज्यले सुकुम्बासीलाई कसरी हेर्ने त?

भूमिवितरणमा वर्तमान नेपालका समस्याका बारेमा रमेशकुमार (@Raw_Ku) ले विस्तृत रूपमा लेखिरहनुभएको छ। नेपालमा भूमिवितरणको इतिहास र यसका जटिलतालाई गहिराइमा बुझ्न महेशचन्द्र रेग्मीले लेख्नुभएका ‘Economic History of Nepal’ का विभिन्न भाग र ‘Landownership in Nepal’ निकै उपयोगी छन्।

यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने— सहरका सार्वजनिक जग्गामा बनेका भूमिहीन र गरिबका बस्तीलाई नेपालमा विद्यमान गरिबीको संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यो नबिर्सौँ कि सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै नेपालको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या (करिब ५७ लाख) निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि हुनु भनेको सामान्य जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता (गाँस, वास र कपास) का लागिसमेत स्रोत नहुनु हो। भूमिहीनको त कुरै छोडौँ, जेनतेन आफ्नो घरमा बस्ने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा पनि गरिब र विपन्न अवस्थामा छ।

एउटा व्यक्ति निजी आवास बनाउन नसकेर वा भएको गुमाएर सुकुम्बासी हुने प्रक्रियालाई नेपालको गरिबीको चक्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। सुकुम्बासी कुनै स्थिर जातीय वा क्षेत्रीय समूह होइन। उदाहरणका लागि, राज्यले स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसकेको नेपालजस्तो देशमा कुनै मध्यमवर्गीय परिवारको सदस्यलाई गम्भीर रोग लाग्दा उपचारमा हुने ठूलो खर्चले त्यो परिवारलाई सुकुम्बासी बस्तीसम्म पुर्‍याउन सक्छ। नेपालमा उपचारका लागि नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च (Out-of-pocket expenditure) ५८ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि सबैभन्दा धेरै हो।

सर्वसाधारणको नजरबाट गरिबीलाई हेर्दा भाग्य वा क्षमतालाई दोष लगाउने प्रवृत्ति हुन्छ। यद्यपि, गरिबीको प्रमुख स्रोत समाजमा विद्यमान असमानताका संरचना हुन्। गरिबी सामाजिक संरचनाले निर्माण र पुनरुत्पादन गर्छ। ‘परिश्रम गर्ने हो भने जो पनि धनी हुन सम्भव छ’ भन्ने आम बुझाइ तथ्यगत र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गलत छ। नेपालजस्तो विभेदपूर्ण संरचना भएको देशमा त यो झनै लागू हुँदैन। विभेद वा असमानताका अवरोधहरू यति जटिल हुन्छन् कि तिनलाई पार गरेर गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन सफल हुनेहरूको संख्या असाध्यै सानो हुन्छ। अर्कातिर, मध्यम वर्गसमेत गरिबीको भुमरीमा फस्ने जोखिम सँगसँगै चलिरहेको हुन्छ।

गरिबीसँग जोडिएको सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा उनीहरूका घरमा डोजर लगाउने, खेद्ने वा पायक नपर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिने उपाय अप्रभावकारी र अमानवीय छन्। यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु राज्यको क्रूर छविलाई मात्र उजागर गर्छ। गरिबलाई लखेटेर गरिबी घट्दैन।

सहरी गरिबी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या नेपालको मात्र होइन, संसारका प्रायः सबै विकासशील देशहरूको साझा चुनौती हो। यसको प्रभावकारी समाधानका लागि अपनाइने उपाय क्रमिक, रणनीतिक, प्रणालीगत र समानुभूतिपूर्ण (Empathetic) हुनुपर्छ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउने, भू-वितरणमा रहेको असमानता कम गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने र आवासको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भने मात्र यस्ता बस्ती खाली गराउने वैधानिक र मानवीय आधार स्वतः तयार हुनेछन्।

भारतमा केही वर्षअघि ठूलो उत्साहका साथ ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ सुरु भएको थियो। यद्यपि कार्यान्वयनका क्रममा यसका आफ्नै चुनौती रहे होलान्, तर यदि यस्ता कार्यक्रम गम्भीरताका साथ लागू हुने हो भने त्यसले एउटा राम्रो उदाहरण दिन सक्छ। नेपालले पनि आफ्नो परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार यस्तै बृहत् कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ।

आवास सुरक्षाका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउने वा नबनाउने कुरा सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। सारांशमा: क) सुकुम्बासी समस्यालाई देशको समग्र गरिबीको समस्याबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। ख) राज्यको असक्षमता र संरचनागत अन्यायबाट सिर्जित समस्याको हल केही परिवारलाई वासस्थानबाट लखेटेर सम्भव छैन।

बृहत् आदर्शका आधारमा भन्ने हो भने त प्रकृति सबैको साझा हो। निजी सम्पत्तिका कानुन र विधि-विधान समाजलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले बनाएका हुन्। समाज सञ्चालनका लागि निजी स्वामित्वको कानुनको सम्मान गर्नुपर्ला, तर प्राकृतिक स्रोत किन्ने क्षमता नभएकै कारण नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्नु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो।

सरकारको मति फेरियोस्!

नोटः माथिको टिप्पणी आर्थिक रूपमा सक्षम भएर पनि स्वार्थवश अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूका सन्दर्भमा लागू हुँदैन।

पोखरेले ट्विटबाट ।