दोलखा — भीमेश्वर नगरपालिकामा जडान गरिएको ‘स्मार्ट’ सडक बत्ती सञ्चालनमा विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ। बत्ती दोलखामा भए पनि त्यसको नियन्त्रण ‘स्विच’ भने भारतमा रहेको पाइएको छ, जसका कारण स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ।

नगरपालिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा चार वर्षअघि चरिकोट बजार क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने लक्ष्यसहित आधुनिक सडक बत्ती जडान गरेको थियो। सातदोबाटो र पशुपति चोक क्षेत्रमा फ्लड लाइट, हाई मास्ट लाइट तथा विभिन्न क्षमताका करिब ७५ वटा स्मार्ट बत्ती जडान गरिएका छन्।

यी बत्तीहरू समयतालिकाअनुसार स्वचालित रूपमा बल्ने र निभ्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको नियन्त्रण प्रणाली विदेशी सफ्टवेयरमा निर्भर हुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। सुरुवाती चरणमा साँझ नपर्दै बत्ती बल्ने र बिहान ढिलोसम्म ननिभ्ने समस्या देखिएपछि स्थानीयले गुनासो गरेका थिए।

नगरपालिकाको पहलपछि समयतालिका केही परिमार्जन गरिएको भए पनि अझै पनि बत्तीको समय मिलाउन भारतीय कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। जडान गर्ने कम्पनीले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर भारतमै रहेको र त्यसमा स्थानीय पहुँच नभएकाले सानो परिवर्तनका लागि समेत बाहिर निर्भर हुनुपरेको हो।

यस परियोजनामा करिब १ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा ६० प्रतिशत नगरपालिकाको र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहेको छ। तर, सफ्टवेयर र नियन्त्रण प्रणाली स्थानीय निकायलाई उपलब्ध नगराइँदा स्मार्ट प्रणालीको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।

नगरपालिकाले हरेक वर्ष १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्दै आएको छ। स्मार्ट लाइटमा डिम गर्ने तथा समयअनुसार नियन्त्रण गर्ने सुविधा भए पनि सफ्टवेयर अभावका कारण ती प्रविधि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ।

नगर प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धरले विगतमा भारतबाटै समय मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि अब विद्युत् प्राधिकरणमार्फत समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। यता, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने समस्या समाधानका लागि सफ्टवेयर व्यवस्थापन र प्रणाली सुधारको काम भइरहेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका पूर्व परियोजना प्रमुखका अनुसार अब स्वदेशमै नियन्त्रण गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर परिमार्जन भइरहेको र केही दिनभित्र समस्या समाधान हुने दाबी गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्भर र प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ।

यस घटनाले ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन योजना अभाव हुँदा कस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।