काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई आम नागरिक र अन्य सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने गरी नियमावली संशोधनको विवादास्पद तयारी सुरु भएको छ। रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्दामा ‘विशेष उन्मुक्ति’ दिने प्रस्ताव गरिएको हो।

यो प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा, सांसदहरूले २०४७ सालको संविधानमा तत्कालीन राजपरिवारले पाएजस्तै विशेषाधिकार उपभोग गर्न पाउनेछन्।

प्रस्तावका मुख्य र आपत्तिजनक बुँदाहरू:

• विशेष कानुनको हैसियत: प्रस्तावित नियम २५९ (१) अनुसार, यो नियमावलीलाई संघीय कानुन र ‘विशेष कानुन’ सरह मानिनेछ। यसले प्रचलित अन्य सबै कानुनलाई समेत काट्न सक्ने शक्तिशाली आधार तयार पार्न खोजेको देखिन्छ।
• स्वत: निलम्बनको अन्त्य: हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वत: निलम्बन हुन्छन्। तर, नयाँ नियमावलीले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
• भ्रष्टाचारीलाई वैधानिकता: यदि यो नियम लागू भएमा भ्रष्टाचार, राहदानी दुरुपयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका सांसदहरू न थुनामा जानुपर्नेछ, न त उनीहरूको पद नै जानेछ। उनीहरू ‘दागी’ अनुहारसहित संसद् र संसदीय समितिहरूमा सक्रिय रहन पाउनेछन्।

के यो रवि लामिछाने बचाउ अभियान हो?

यो संशोधनको मुख्य उद्देश्य रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको नैतिक एवं कानुनी प्रश्नबाट जोगाउनु रहेको देखिन्छ। अघिल्लो संसद्‌मा लामिछाने सोही मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका थिए। आफ्ना नेतालाई कानुनी फन्दाबाट जोगाउन उनका विश्वासपात्र पराजुलीकै नेतृत्वमा यो ‘संविधान र कानुनमा प्वाल पार्ने’ काम गरिएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र विजयकुमार गच्छादार जस्ता नेताहरू मुद्दा लाग्नेबित्तिकै यही कानुनी व्यवस्थाका कारण निलम्बनमा परेका थिए।

विज्ञहरूको चेतावनी: “संसद् अपराधीको संरक्षण थलो बन्नुहुँदैन”

कानुनविद् र पूर्वसांसदहरूले यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरेका छन्:

“फौजदारी अभियोगमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन। एउटा सदनको नियमावलीले संसद्‌बाट पारित ऐनलाई निस्तेज गर्न सक्दैन।” — कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वसभापति, नियमावली मस्यौदा समिति (२०७४)

“कानुनको शासनमा कसैलाई पनि असमान व्यवहार गर्न मिल्दैन। संसद्‌लाई अपराधी जन्माउने र संरक्षण गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन।” — कपिल ढकाल, अधिवक्ता

प्रस्तावित नियमावलीले संविधानको धारा १८ (समानताको हक) को ठाडो उल्लंघन गरेको छ। समान अवस्थाका नागरिकलाई कानुनले समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्मविपरीत सांसदहरूलाई ‘विशिष्ट श्रेणी’ मा राख्ने यो प्रयासले लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गर्ने देखिन्छ। मस्यौदा समितिमा रास्वपा, कांग्रेस र एमालेका विभिन्न सांसदहरू सहभागी भए पनि यसको मुख्य प्रहार प्रचलित भ्रष्टाचारविरोधी कानुनमाथि गरिएको छ।