काठमाडौं,१० वैशाख । आक्रामक कार्यशैली र लगातार ‘एक्सन’ का कारण चर्चामा आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति र सेयरसम्बन्धी विवादमा परेपछि पदबाट बाहिरिएका छन्। विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट को कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ को प्रश्न उठेको थियो।

राजीनामा दिँदै गुरुङले आफ्नो निर्णयलाई नैतिकताको आधारमा व्याख्या गरेका छन्। “पदभन्दा ठूलो कुरा जनविश्वास र नैतिकता हो,” भन्दै उनले आफू सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पद छाडेको बताएका छन्।

२६ दिनमै उच्च ‘एक्सन’ र विवाद

१३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ लिएसँगै गुरुङ तीव्र गतिमा निर्णय लिन थालेका थिए। पदभार सम्हालेकै दिन प्रहरी नेतृत्वसँग रातभर छलफल गर्दै उनले तत्कालीन संवेदनशील मुद्दामा हस्तक्षेप गरे। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’सँग जोडिएका घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको पक्राउदेखि उच्च प्रोफाइल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनेसम्मका कदम उनले चाले।

पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायीहरू शङ्कर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, साथै अन्य राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले उनको कार्यकाललाई ‘आक्रामक’ बनायो। तर, तीमध्ये अधिकांशलाई अदालतले छाडेपछि उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो।

अदालतबाट पक्राउ परेकाहरू छुट्न थालेपछि गुरुङले न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। “रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्‍यो, अदालतले छाडिहाल्छ,” भन्ने अभिव्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धबारे बहस समेत चर्कियो।

‘एक्सन’ कि ‘हतार’?

गुरुङको कार्यशैलीलाई लिएर दुई धार देखिए। एकथरीले उनलाई ‘निर्णायक र सक्रिय’ गृहमन्त्रीको रूपमा प्रशंसा गरे भने अर्काथरीले प्रक्रिया नपुर्‍याई हतारमा कदम चालिएको टिप्पणी गरे। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार उनले गृहमन्त्रीभन्दा प्रहरी प्रमुखजस्तै भूमिका खेल्न खोजेको आरोपसमेत लाग्यो।

उनले प्रहरी सुधार, सीमामा सशस्त्र प्रहरीको सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापनमा सक्रियता लगायत विषयमा चासो देखाए। बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिमका बेला मध्यरातमै निरीक्षणमा पुग्नु वा ट्राफिक प्रहरीको शव काँधमा बोकेको दृश्यले उनको ‘ग्राउण्ड एक्टिभ’ छवि बनायो—तर यसलाई केहीले ‘स्टन्ट’ पनि भने।

अन्ततः सम्पत्ति विवादले अन्त्य

यद्यपि उनको कार्यकालको अन्त्य भने नीतिगत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति विवादले गरायो। सेयर किन नदेखाइएको, ऋण किन लुकाइएको र विवादित व्यवसायीसँग कसरी सम्बन्ध जोडियो भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दबाब बढ्दै गयो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने सँगको परामर्शपछि उनले अन्ततः राजीनामा रोजे।

सन्देश र प्रभाव

छोटो तर तीव्र कार्यकालपछि गुरुङको बहिर्गमनले दुई स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ—एकातिर, आक्रामक निर्णयले मात्र परिणाम नआउने; अर्कोतर्फ, सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र सम्पत्ति विवरणको विश्वसनीयता अनिवार्य हुने।

अब उनको राजीनामापछि सुरु हुने छानबिनले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ कि छैन, त्यो भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।