काठमाडौं — सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियानको नारा बोकेर सत्तामा पुगेका दलहरू अहिले ठीक विपरीत दिशामा उभिएको आरोपको केन्द्रमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को प्रस्तावित मस्यौदाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के अब सांसदहरू कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था बनाउन खोजिँदै छ?

मस्यौदाको मुख्य विवादास्पद बुँदा स्पष्ट छ: भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू स्वतः निलम्बित हुने छैनन्। उनीहरूलाई निलम्बन गर्न, केवल मुद्दा दर्ता हुनु पर्याप्त हुने छैन; उनीहरू तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्रै अस्थायी रूपमा निलम्बित हुनेछन्। त्यसबाहेक, आरोप लागे पनि सांसदहरूले आफ्नो पद, प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर भाग लिन पाउनेछन्।

यो प्रावधानले केवल एउटा कानुनी परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको दिशामै परिवर्तन संकेत गर्छ। किनकि हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनहरूले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेका छन्। तर नयाँ नियमावलीले ती सबैलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी आफूलाई ‘विशेष कानून’को हैसियत दिन खोजेको देखिन्छ।

अझ चासोको विषय के छ भने, मस्यौदामा राखिएको अर्को प्रावधानले नियमावलीलाई संघीय कानून सरह मान्ने र अन्य कानूनसँग बाझिएमा नियमावलीलाई नै प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। यसले कानूनको आधारभूत सिद्धान्त—संविधान, ऐन र नियमावलीको क्रमिक सर्वोच्चता—लाई नै चुनौती दिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था संवैधानिक रूपमा टिक्न सक्ने सम्भावना कमजोर छ, तर त्यसले तत्कालीन राजनीतिक उद्देश्य भने स्पष्ट देखाउँछ।

यो परिवर्तन कसका लागि हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्—यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरू ती सांसदहरू हुन्, जो अहिले वा भविष्यमा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिन सक्छन्। विशेषगरी चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, जसको नाम यस्ता मुद्दामा जोडिएको छ, उनीहरूका लागि यो प्रावधान ‘राजनीतिक ढाल’ बन्न सक्छ।

यसले लोकतान्त्रिक नैतिकताको अर्को संवेदनशील पाटो पनि उजागर गर्छ। सामान्य सरकारी कर्मचारी—एकजना खरिदार वा नासु—माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुन्छन्। तर सांसदहरूका लागि फरक मापदण्ड बनाउने प्रयासले ‘कानून सबैका लागि समान’ भन्ने सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने चिन्ता उठेको छ। यसले राज्य संयन्त्रभित्र नै असमानताको संस्थागत स्वरूप निर्माण गर्ने जोखिम देखिन्छ।

कानुनविद्हरूले यो कदमलाई केवल कानुनी त्रुटि मात्र नभई हितसङ्घर्ष (conflict of interest) को स्पष्ट उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाले आफूलाई सञ्चालन गर्न बनाइने नियमावलीमा आफ्नै व्यक्तिगत वा राजनीतिक हितअनुसार प्रावधान राख्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। यदि यस्तो व्यवस्था आवश्यक नै हो भने, खुला बहससहित सम्बन्धित ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अर्कोतर्फ, यो कदमले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ। यदि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका सांसदहरू नै संसदभित्र बसेर भ्रष्टाचारविरुद्धका कानून बनाउने, अख्तियारको कामको निगरानी गर्ने र नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने अवस्था आयो भने, हितको टकराव मात्र होइन, सम्पूर्ण सुशासन प्रणाली नै कमजोर हुने जोखिम छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो निर्णय जोखिमपूर्ण देखिन्छ। जनताले भ्रष्टाचार अन्त्यको आशामा दिएको मतलाई यसरी उल्ट्याउने प्रयासले विश्वासको संकट गहिरो बनाउन सक्छ। अझ, दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको आडमा यस्तो प्रावधान सहजै पारित हुने सम्भावनाले लोकतन्त्रमा ‘संख्याको दुरुपयोग’ सम्बन्धी बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

यसबीच, केही संवैधानिक विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्—यदि यो नियमावली यही स्वरूपमा पारित भयो भने, यसको वैधानिकता अन्ततः अदालतमा परीक्षण हुनेछ। संविधानसँग बाझिने हदसम्म यस्ता प्रावधानहरू अमान्य हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर त्यसअघि नै यसले राजनीतिक र नैतिक बहसलाई गहिरो बनाउने निश्चित छ।

अन्ततः, यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेको छ—
संसद जनताको लागि कानून बनाउने संस्था हो, वा आफ्नै लागि सुरक्षा कवच तयार गर्ने ठाउँ? यदि उत्तर दोस्रोतर्फ झुक्न थाल्यो भने, त्यो केवल एउटा नियमावलीको विवाद होइन— त्यो लोकतन्त्रकै दिशाबारेको चेतावनी हुनेछ।