काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ ठूला दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले यो मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेसम्म राजनीतिक दल र सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोडेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ।

मुख्य लक्ष्य : भारतको जलमार्ग र चीनको बन्दरगाहबाट विश्व बजारसम्म

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सबैभन्दा चर्चित र महत्वपूर्ण बुँदा भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच विस्तार हो। मस्यौदामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ :

“नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाहको उपयोग गरिनेछ।”

यो प्रस्तावले नेपाललाई ‘ल्याण्डलक’ बाट ‘ल्याण्डलिंक’ (भूमि जोड्ने) बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व बोकेको छ। यसले नेपालको व्यापार लागत घटाउने, निर्यात बढाउने र आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका अन्य प्रमुख बुँदाहरू

• आर्थिक स्थायित्व : पाँच वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य।
• कृषिमा आत्मनिर्भरता : भारतसँगको व्यापार सम्झौता मार्फत आयात प्रतिस्थापन, किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन।
• पर्यटन : पर्यटक बसाइ अवधि लम्ब्याउने, सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने, धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र विकास।
• ऊर्जा : दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला आयोजना, भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार।
• रोजगारी : पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना, रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई कानुनी मान्यता।
• सुशासन : २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, स्वार्थ द्वन्द्व कानुन, ह्विसलब्लोअर संरक्षण।
• प्रशासनिक सुधार : मन्त्रालय संख्या १७ मा झार्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरुवा रोक्ने।
• डिजिटल नेपाल : आफ्नै भू–उपग्रह, सोभरेन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल, आईटीलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा।
• सामाजिक न्याय : ऐतिहासिक विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना, समावेशी अडिट।

कार्यान्वयनको जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई यो प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ।

यो १८ बुँदे मस्यौदा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा — यी ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रबाट संश्लेषण गरी तयार पारिएको हो।

के यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? वा यो पनि अरू धेरै प्रतिबद्धताजस्तै कागजमा मात्र सीमित रहनेछ ?

सरकारले वैशाख १० गतेसम्म राय–सुझाव मागेको छ। अब राजनीतिक दल, सरोकारवाल र आम नागरिकको सुझाव कस्तो आउँछ र त्यसलाई कसरी समेटिन्छ भन्नेले नै यो मस्यौदाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

नयाँ सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मार्फत नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा नयाँ उचाइ दिन खोजिरहेको छ। अब कार्यान्वयनको परीक्षा सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिवद्धता –शासकीय सधुार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची बुंदा नं.३