काठमाडौं — सुशासनको ठूलो ठूलो कुरा गर्ने, अरूको सम्पत्ति खोज्न टोली खटाउने, तर आफ्नै घरको जग्गा हेर्दा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन ! यो कस्तो विडम्बना हो ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि देशभरि एउटा प्रश्नले तातो बहस छेडेको छ — “कानुन सबैका लागि हो कि केवल कमजोरका लागि ?”
सबैभन्दा ठूलो चोट त गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको छ।
उनको नाममा र उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको विवरण हेर्दा सामान्य नागरिकको टाउको दुख्ने अवस्था छ :
- गोरखा (चुम्नुब्री) : हजुरबुबा रामसल गुरुङको नाममा २२१ रोपनी जग्गा
- धनकुटा : गृहमन्त्री सुधन गुरुङकै नाममा १९ रोपनी १५ आना जग्गा
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार पहाडी जिल्लामा एउटा व्यक्तिले ७० रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउँछ (घर घडेरीसहित ७५ रोपनी)। तर गृहमन्त्रीको परिवारले त ३ गुणा बढी जग्गा राखेका छन् !
पूर्व कानुनमन्त्रीको आक्रोश :
“हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने ?
हजुरबुबा र बाबुको नाममा रहेको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि राज्यलाई किन जानकारी दिइएन ?
यो काम नगरी अरूको पछि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन !”
पूर्व न्यायाधीशको प्रश्न :
“सम्पत्ति जति भए पनि हदबन्दी नाघ्न हुँदैन।
नयाँ सरकार बनेको १३ गतेपछि अरूको सम्पत्ति खोज्न हिँड्नेहरूले आफैं रोल मोडल बन्नुपर्छ नि !”
नेपाली जनताले सोधिरहेका प्रश्नहरू : - गृहमन्त्रीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका छन्, तर आफैंले कानुन मिचे भने कसले कारबाही गर्छ ?
- पैतृक सम्पत्ति भन्न मिल्छ ? तर कानुनले त परिवारको सम्पत्तिलाई पनि हदबन्दीमा गणना गर्छ ।
- ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको व्यक्तिले अरूको ५ रोपनी जग्गा मिचेको आरोपमा कारबाही गर्न मिल्छ ?
- यो जग्गा कहिले जफत हुन्छ ? वा यो पनि ‘पैतृक’ को नाममा ढाकछोप हुन्छ ?
कानुनी यथार्थ :
भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दी नाघेको जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। यदि २०२१ सालपछि पनि यो जग्गा लुकाएर राखिएको हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पनि पर्न सक्छ।
नेपालमा धेरै ठूला नेताहरूले ‘पैतृक सम्पत्ति’ को नाममा हदबन्दी मिचिरहेका छन्। तर यो पटक गृहमन्त्री नै विवादमा परेपछि मुद्दा फरक बनेको छ। जनताले अब दोहोरो मापदण्ड सहन तयार छैनन्।
निष्कर्ष :
कानुनको शासन चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। नत्र सुशासनको कुरा मात्र ‘खोक्रो सिद्धान्त’ साबित हुनेछ।
सम्पत्ति जफत कहिले हुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ अब गृहमन्त्री आफैंले दिनुपर्ने समय आएको
प्रतिक्रिया दिनुहोस्