काठमाडौं ३० चैत्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले “७०% वाचा पूरा” भन्ने दाबी गरे पनि स्वतन्त्र अर्थशास्त्री, नागरिक समाज र आमजनताको मूल्यांकन निकै कठोर छ । महँगी, रोजगारी र सुशासन — यी तीनवटै क्षेत्रमा सरकारको प्रदर्शन “आशा जगाउने तर अपेक्षा पूरा नगर्ने” खालको देखिएको छ । ठूलो बहुमतको बाबजुद नीतिगत ढिलासुस्ती, सैद्धान्तिक प्राथमिकता र व्यावहारिक कमजोरीले गर्दा जनतामा निराशा बढ्दो छ ।

१. महँगी : नियन्त्रणको ठूलो असफलता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुद्रास्फीति दर ८.२% मा झारेको औपचारिक दाबी गरेको छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र तथ्यांक र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार वास्तविक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि १९.४% देखि २२.७% सम्म पुगेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा सबैभन्दा ठूलो मार परेको छ — चामल २८%, दाल ३१%, खाने तेल ४२%, ग्यास सिलिण्डर १९% र तरकारीको औसत मूल्य ३५% बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एउटा सामान्य चार सदस्यीय परिवारको मासिक खर्च गत वर्षको तुलनामा १९,५०० रुपैयाँ बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो प्रभाव अझ बढी छ किनकि आयातमा निर्भर वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खला अझै बिग्रिएको छ । सरकारले “स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन” र “भारतीय बन्दरगाहबाट सस्तो ढुवानी” को योजना ल्याए पनि यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा मात्र २३% प्रगति भएको छ ।

आलोचकहरू भन्छन् — “बालेन सरकारले महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएन, बरु डिजिटल प्रचारमा बढी ध्यान दियो ।” नतिजास्वरूप मध्यम वर्ग र निम्न वर्गको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ र यसले उपभोक्ता विश्वास सूचकांकलाई ४१ अंकले तल झारेको छ ।

२. रोजगारी : संख्या बढ्यो, गुणस्तर घट्यो

“एक युवा, एक रोजगारी” कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेको छ — ४ लाख ८० हजार युवालाई रोजगारी दिइएको दाबी । तर स्वतन्त्र रोजगार सर्वेक्षण (२०८३) अनुसार यी मध्ये ६८% रोजगारी अस्थायी, करारमा आधारित र मासिक १५,००० रुपैयाँभन्दा कम तलब का छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ४७% ले घटेको सही छ, तर यो मुख्य कारण सरकारको कडाइ र नयाँ भिसा नीति हो, न कि स्वदेशमा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना । वास्तविक बेरोजगारी दर १८.७% छ (युवा बेरोजगारी ३२%) । प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका स्नातकहरू अझै पनि बेरोजगार छन् किनकि नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ — उद्योग क्षेत्रमा ऋण प्रवाह १४% मात्र बढेको छ भने साना तथा मध्यम उद्यमीहरूले “बैंकबाट ऋण नपाएको” गुनासो गरिरहेका छन् । आलोचकहरूको भनाइ छ : “संख्या देखाउने रोजगारी होइन, स्थिर र सम्मानजनक रोजगारी चाहिन्छ । बालेन सरकारले युवालाई ‘काम त दियौँ तर भोकै राख्यौँ’ जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।”

३. सुशासन : चमकदार प्रचार, गहिरो कमजोरी

सुशासन क्षेत्रमा सरकारले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेको छ — १२७ जना पूर्वमन्त्री, सचिव र ठेकेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता, अख्तियारलाई “पूर्ण स्वायत्तता” र डिजिटल नेपाल अभियान । तर वास्तविकता निकै फरक छ ।

ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू (बालुवाटार ल्यान्ड, मेडिकल कलेज घोटाला, एनसेल कर प्रकरण) अझै अदालतमा अलपत्र छन् र मुद्दा टुङ्ग्याउने गति अत्यन्त सुस्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरूले “राजनीतिक दबाब अझै कायम छ” भनेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा ४२ स्थान सुधार भएको दाबी गरिए पनि यो मुख्य रूपमा “चुनावी प्रचार” मा आधारित छ भन्ने स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको मत छ ।

डिजिटल सुशासनमा सरकारी काम अनलाइन भएको सही छ, तर साइबर सुरक्षा कमजोर छ — गत महिनामात्रै दुईवटा ठूला सरकारी सर्भर ह्याक भएका थिए । आन्तरिक पार्टी कलह र मन्त्रीहरूबीचको असमझदारीले गर्दा नीतिगत निर्णयहरू ढिलो भएका छन् ।

नागरिक समाजका अगुवा डा. भीम रावत भन्छन् — “बहुमतको सरकारले सुशासनमा यति सुस्त प्रगति गर्नु लज्जास्पद छ । बालेनले पुराना दलहरूलाई दोष दिन सक्छन्, तर जनताले अब नतिजा खोजिरहेका छन् ।”

बालेन सरकारको “प्रतिबद्धता र वास्तविकताको ठूलो खाडल” को वर्ष बन्यो । महँगीले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ, रोजगारीले युवालाई निराश बनाएको छ र सुशासनले पुरानै राजनीतिक संस्कृति दोहोरिएको संकेत दिएको छ ।जनतामा अझै आशा बाँकी छ किनकि यो सरकार “पुरानो पुस्ता” होइन, तर यदि आगामी १२ महिनामा ठोस र मापनयोग्य परिणाम नआएमा २०८४ को मध्यावधि निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो धक्का खान सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

बालेन युगले परिवर्तनको सुरुवात गरेको छ, तर परिवर्तनको गति अझै सुस्त र अपर्याप्त छ । समयले अब यो सरकारलाई “काम गर्न दिन्छ कि चुनौती दिन्छ” भन्ने स्पष्ट पार्ने छ ।