काठमाडौं । नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले अप्रत्याशित र चासोपूर्ण राजनीतिक परिणाम दिएको छ। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसले आफ्नो कार्यकालको पहिलो ‘१०० दिनमा १०० एजेन्डा’ अघि सारेको छ। सरकार गठनको छोटो अवधिमै देखिएको कार्यशैली, निर्णयको गति र संसद् सञ्चालनको शैलीले पुराना सरकारभन्दा फरक राजनीतिक अभ्यासको संकेत गरेको छ।

एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुक मा प्रधान सम्पादक शुभशंकर कँडेल सँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक शास्त्री डा. कृष्ण हाछेथु ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई “एन्टी–इन्कम्बेन्सी थ्योरी” को दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सत्तामा रहेका परम्परागत दल र जनअपेक्षाबीचको खाडल समयसँगै गहिरिँदै जाँदा अन्ततः त्यसले विस्फोटक परिणाम दिएको हो।

डा. हाछेथुले भन्नुभयो, “यसपटकको निर्वाचनमा एजेन्डा नेता वा दलले तय गरेका थिएनन्, जनताले आफैं एजेन्डा तय गरे। पुराना अनुहार नचाहिने, भ्रष्टाचार अस्वीकार्य हुने र परिवर्तन चाहिने जनमानसको भावना नै निर्वाचनको मुख्य चालक बन्यो।”

उहाँका अनुसार रास्वपाले अपेक्षाभन्दा बढी समर्थन पाउनुको मूल कारण यही स्वतःस्फूर्त जनभावना हो। विगतमा दल र नेताले जनतालाई एजेन्डा दिएका भए पनि यसपटक जनताले आफैं परिवर्तनको मागलाई चुनावी मुद्दा बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषणमा रास्वपाको वैचारिक स्वरूप अझै स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेश केन्द्रित दलहरूजस्तै स्पष्ट वैचारिक ट्याग र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रास्वपामा अझै स्थापित नभएको डा. हाछेथुको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यो पार्टीको छवि अब काम, नीति र कार्यशैली बाट क्रमशः निर्माण हुँदै जानेछ।

उहाँले रास्वपालाई अहिले “फ्रेजाइल” अर्थात् संवेदनशील र संरचनागत रूपमा अझै कमजोर संगठनका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका समूहहरूबीच समन्वय कायम रहन सकेमा मात्र यसको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नयाँ सरकारको कार्यशैलीबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। अघिल्ला सरकारभन्दा छिटो निर्णय लिने, विवादित मन्त्रीलाई तत्काल हटाउने तथा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउने कदमलाई प्रतीकात्मक रूपमा शक्तिशाली सन्देश का रूपमा हेरिएको छ।

डा. हाछेथुले सामाजिक सञ्जाल र तीव्र सञ्चार माध्यमका कारण आजको राजनीतिमा जनताको प्रतिक्रिया तत्काल आउने भएकाले नयाँ सरकारमाथि दबाब पनि विगतभन्दा धेरै रहेको बताउनुभयो। “अरू दललाई ३५ वर्षको समय दिइयो, तर रास्वपालाई ३५ दिन पनि नदिने जनअपेक्षा देखिन्छ,” भन्ने टिप्पणीलाई उहाँले आजको राजनीतिक यथार्थका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। संसद् अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत संक्षिप्त सन्देश दिने शैलीलाई परम्परागत संसदीय मान्यताभन्दा फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषणको निष्कर्षमा, रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले परिवर्तनको ठूलो आशा राखेको भए पनि त्यो आशालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न संगठनात्मक एकता, छिटो डेलिभरी र स्पष्ट वैचारिक दिशा अपरिहार्य हुने बताइएको छ।