काठमाडौं, २६ चैत्र । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेको बाह्रौं दिनमा नेपालस्थित १७ वटा देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट गर्ने साइत निकाले ।

सिंहदरबारमा भएको यो भेटलाई सरकारले “नयाँ शैली” को रूपमा प्रचार गरिरहेको छ, तर कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई परम्परा तोड्ने र जोखिमपूर्ण कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले करिब पाँच मिनेट मात्र बोले । उनले सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीति दोहो¥याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले १२ बुँदामा विभिन्न विषय समेटेर सन्देश दिए — छिमेकी प्राथमिकता, नेपाली कामदारको सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय सहयोग आदि । तर, यो छोटो ब्रिफिङले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ः प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक समुदायलाई के स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका हुन् ?

सकारात्मक पक्ष : परराष्ट्र नीतिको स्पष्टता

सरकारका समर्थकहरूले यो भेटलाई सकारात्मक मानेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै राजदूतहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर “सबैसँग समान दूरी” को सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग मित्रवत् सम्बन्ध, नेपाली कामदारको सुरक्षा, आर्थिक कूटनीतिमा जोड, जलवायु मुद्दामा नेपालको आवाज बलियो बनाउने जस्ता कुराहरू सामान्य र स्वीकार्य छन् । विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएका थिए र नेपाल सरकारका कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थिति र पूर्वतयारीलाई पनि राम्रो मानिएको छ ।
आलोचनात्मक पक्ष : कूटनीतिक मर्यादा र व्यावहारिकता
तर, यो भेटमा धेरै कमजोरी देखिए ।
पहिलो, सामूहिक भेटको निर्णयले परम्परा तोड्यो । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले महत्वपूर्ण देशका राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत शिष्टाचार भेट गर्थे । भारत, चीन र अमेरिका जस्ता देशसँगको सम्बन्ध विशिष्ट र जटिल हुन्छ । यी देशहरूलाई अरूसँग “समदुरी” मा राख्नुले दीर्घकालीन कूटनीतिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । एउटा पश्चिमी कूटनीतिज्ञले नाम नबताउने शर्तमा भने — “प्रधानमन्त्रीले किन सबैलाई समान दूरीमा राख्न खोजेका हुन्, आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।”

दोस्रो, प्रधानमन्त्री शाहको भाषणले गम्भीरता देखाएन । कूटनीतिक ब्रिफिङमा पूर्वतयारी, विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वय र अभिलेखीकरण आवश्यक हुन्छ । छोटो र सामान्य भाषणले “औपचारिकता पूरा गरेँ” जस्तो देखिन्छ, गहिरो सन्देश दिएन ।
तेस्रो, प्रचार शैलीले समस्या थपेको छ । भेटपछि सरकार निकटका अधिकारीहरूले भारतीय राजदूतसँगको फोटो शेयर गर्दै “ऐतिहासिक उपलब्धि” जसरी प्रचार गरे । नेपालको चुच्चे नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई “वाध्य” पारेको जस्तो देखाउने प्रयास गरियो । कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार यस्तो प्रचारले दुईपक्षीय सम्बन्ध, भेटवार्ता र कूटनीतिक प्रोटोकलमा व्यवधान निम्त्याउन सक्छ । भारत जस्तो छिमेकीसँग संवेदनशील मुद्दामा यस्तो “विजय” को प्रचार कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।

त्यसबाहेक, भेटको अघिल्लो रात नै प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूको सोसल मिडियामा जुन प्रचार गरिएको थियो, त्यही कुरा कूटनीतिज्ञहरूसँगको बैठकमा व्यक्त हुनुले “कूटनीतिक मर्यादा भन्दा सस्तो प्रचारवाजी” मा रमाउने शैली देखाएको भन्दै कूटनीतिक समुदायमा चिया गफको विषय बनेको छ ।चौथो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दूरी बढाउने शैली । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार सरकार प्रमुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग दूरी बढाउने गरी सामूहिक रूपमै “परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सम्पर्कमा रहनु” भन्ने तरिका आत्मघाती हुन सक्छ । ठूला देशहरू (भारत, चीन, अमेरिका) ले व्यक्तिगत पहुँच खोज्छन् । सामूहिक भेटले त्यो ढोका बन्द गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसो त सामुहिक भेट भएको तस्वीर र गृहमन्त्री सुधन गुरुंगले एक्लै स्विस राजदूतसँग भेटको फोटोको प्रचार गर्नुले सरकारको अन्योल र दोहरो मापदण्डलाई उजागर गरेको छ । यस अघि परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भारतीय राजदूतले शिष्टाचार भेट गरेको थिए भने चिनिया राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीसँग मात्र ।

नेपालको वास्तविकता र चुनौती

नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुनुपर्छ — यो कुरा सही हो । तर, सन्तुलन को नाममा सबैलाई समान बनाउनु र व्यावहारिकता को नाममा जटिल सम्बन्धलाई सतही बनाउनु फरक कुरा हो । भारतसँग खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पानी र सुरक्षा मुद्दा छन् । चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड, ऋण र सीमा मुद्दा छन् । अमेरिका र युरोपसँग विकास सहयोग र लोकतन्त्रका मुद्दा छन् । यी सबैलाई एउटै “१२ बुँदे” सूचीमा राखेर सन्तुलन कायम गर्न सकिँदैन । कूटनीतिक क्षेत्रमा “जोकर” बन्ने शैली — टुटेफुटेको अंग्रेजी बोल्ने, अनुवादकको अभाव, प्रोफेसनल इन्टरप्रेटर नहुने — को अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने टिप्पणी सही छ । तर, यो भेटले त्यो समस्या समाधान गरेन, झन् उजागर ग¥यो ।

सन्देश के हो ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कूटनीतिक समुदायलाई “म नयाँ शैली ल्याउँदै छु, सबैसँग समान व्यवहार गर्छु” भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन् । तर, यो सन्देश अपरिपक्व र अस्पष्ट देखिएको छ ।

सन्तुलित नीति राम्रो हो, तर कूटनीति सन्तुलन मात्र होइन — कुशलता, मर्यादा र व्यावहारिक समझ पनि हो ।
आगामी दिनमा यो शैलीले भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिसँगको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसले नै प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक परिपक्वता परीक्षण गर्नेछ । अहिले त, यो भेट प्रचारभन्दा बढी चेतावनी जस्तो देखिन्छ — सन्तुलनको नाममा असन्तुलन ननिम्त्याऊ ।

नेपाल जस्तो सानो देशका लागि कूटनीति केवल राजनीतिक सौदावाजीको खेल होइन, यो राष्ट्रिय स्वार्थ र अस्तित्व को प्रश्न हो । यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । तर, यही भेटले कूटनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न पनि खडा गरेको छ । नेपालका लागि भारत, चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकसँगको सम्बन्ध केवल औपचारिक शिष्टाचारको विषय होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ, व्यापार, सुरक्षा, सीमा, ऊर्जा र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै सामूहिक फ्रेममा राखेर सन्देश दिनु व्यवहारिकभन्दा बढी प्रतीकात्मक कदम जस्तो देखिएको छ । सन्तुलनको अर्थ सबै देशलाई एउटै स्तरमा राख्नु मात्र होइन, प्रत्येक मुलुकसँगको सम्बन्धको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई बुझेर व्यवहार गर्नु पनि हो यो बारे बालेन सरकारले बुझन आवश्यक छ ।