काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका १८ जना सांसदहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेट गरी बाँदर नियन्त्रणलाई साझा समस्याको रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूले खेतीपातीमा मात्र होइन, मानिसको ज्यानसमेत जोखिममा परेको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, “हामीले साझा समस्याका रूपमा सबभन्दा पहिला बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माग राख्यौं।”

बाँदरको आतंक : गोरखामा किसान घाइते

बैठकको दिनै गोरखाको फुजेल ढावे गाउँमा बाँदरको हुलले आक्रमण गर्दा किसान चन्द्रप्रसाद पन्त घाइते भएका थिए। आफ्नै बारीमा गहुँ कुर्न गएका उनलाई बाँदरले आक्रमण गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो घटनाले बाँदर समस्या अब खेतीपातीमा मात्र सीमित नभई मानवीय सुरक्षासम्म पुगेको देखाउँछ।

गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लामा बाँदरको यो समस्या वर्षौंदेखि छ। किसानहरूले बाली नष्ट भएको, दैनिक जीवन प्रभावित भएको र अब ज्यान जोखिममा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय रूपमै बाँदर नियन्त्रण नीति बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला गण्डकीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो मुद्दा उठाएका हुन्।

सांसदहरूको १८ बुँदे माग : पूर्वाधारदेखि कृषिसम्म

बाँदर नियन्त्रणसँगै सांसदहरूले आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। उनीहरूले लिखित रूपमा मागपत्र बुझाएका छन् भने मौखिक रूपमा पनि विस्तृत छलफल गरेका थिए। केही दिनभित्र थप लिखित माग पेस गर्ने बताएका छन्।

मुख्य मागहरू यस्ता छन् :

• पूर्वाधार विकास : सडक, तटबन्ध, हुलाकी राजमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने। बुटवल–नारायणगढ, दाउन्ने, त्रिवेणी–दुम्किवास खण्डमा तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने।
• पर्यटन : पोखरामा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने।
• स्वास्थ्य : पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति, गण्डकी प्रदेशमा विशिष्ट मुटु रोग अस्पताल स्थापना।
• शिक्षा : प्राविधिक शिक्षामा जोड, प्रविधिमैत्री शिक्षा र नमुना स्कुलको अवधारणा।
• कृषि तथा पर्यटन : एग्रो टुरिजम अभियान, बाँझो जग्गा सरकारले भाडामा लिएर किसानलाई दिने, समयमा मल, बीउ र सिँचाइ व्यवस्था। स्याङ्जामा सुन्तला र कफी खेती प्रवर्द्धन।
• जलस्रोत : कालीगण्डकीमा उच्च दोहन रोक्ने, लमजुङमा जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीयलाई लाभ दिने कार्यक्रम।
• अन्य : खानेपानी, सिँचाइ, अस्पतालमा चिकित्सक दरबन्दी, औषधि तथा उपकरण आपूर्ति।

नवलपुर–२ का सांसद मनिष खनालले भने, “समाधानको सहजीकरण गर्न सरकारलाई भनेको छु।” म्याग्दीका सांसद महावीर पुनले असार मसान्तसम्म अड्किएका काम फुकाउन आग्रह गरे। स्याङ्जाका झविलाल डुम्रेले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या विस्तृत रूपमा राखेको बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ : “सक्ने काम तत्काल, नीतिगत सुधार पहिले”

छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले थोरै बोले पनि सांसदहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेको र सचिवालयले टिपोट गरेको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा समस्या ध्यानपूर्वक सुनेर समाधान गर्ने वाचा गर्नुभएकाले हामी आशावादी छौं।” उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले “गर्न सक्ने काम तत्काल गर्ने, गर्न नसकिने स्पष्ट भन्ने” नीति अघि सारेका छन्।

बैठकपछि सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए, “प्रधानमन्त्री बालेनले पहिला नीतिगत सुधार गर्ने र त्यसपछि अरू समस्या समाधान गर्न तत्काल एक्सन लिने बताउनुभयो।”

प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई थप सुझाव पनि दिए :

• समस्याहरू लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने।
• सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने।
• गण्डकीका सबै सांसद समावेश भएको ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर नियमित सम्पर्क र सहजीकरण गर्ने।

नवलपुर–१ का सांसद राजन गौतमले भने, “हाम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले सुन्नु भएको छ। गर्न सक्ने काम तत्काल गर्ने र गर्न नसकिनेलाई अहिले नसकिने भन्नु भएको छ।”

सांसदहरूको पृष्ठभूमि

गण्डकीका १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मनाङ र मुस्ताङ कांग्रेसले जितेको थियो भने म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन निर्वाचित भएका थिए। बाँकी १५ क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

यो बैठक प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न प्रदेशका सांसदसँग गरिरहेको श्रृङ्खलाबद्ध छलफलको अंश हो। यसअघि कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदसँग पनि छलफल भइसकेको छ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यो प्रत्यक्ष संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले “सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई कार्यान्वयनमा लैजान तयार रहेको बताएका छन्।

बाँदर समस्या, कृषि संकट र पूर्वाधार विकास जस्ता मुद्दा अब केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने आशा सांसदहरूले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले “सक्ने काम मात्रै तत्काल गरौं” भन्ने व्यावहारिक दृष्टिकोणसहित दिएको जवाफले गण्डकीका सांसदहरूलाई आशावादी बनाएको छ।