काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको कर्मचारी युनियन भंग गरिएको छ ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार आइतबार बोर्डको कर्मचारी युनियन भंग गरिएको हो ।

बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया ले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ : “शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची मध्ये (ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता शीर्षकको बुँदा नं १२ मा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णयलाई स्वागत गर्दै बोर्ड कर्मचारी युनियन भंग गरिएको छ ।”

बालेन सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यसूचीको बुँदा नं १२ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ : “सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यसका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने… साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने ।”

यो निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलो चरणमा आफ्नो कर्मचारी युनियन भंग गरेको हो ।

महत्व

• यो बालेन सरकारको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीतिको पहिलो व्यावहारिक कार्यान्वयन हो ।
• परीक्षा बोर्ड जस्तो संवेदनशील र निष्पक्षता चाहिने संस्थामा राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
• सरकारले क्रमशः अन्य सरकारी निकाय, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि दलीय युनियन खारेज गर्ने योजना बनाएको छ ।

यो निर्णयले निजामती प्रशासन र शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।