काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा अब पूर्ण इजलास मा पेस हुने भएको छ ।
आइतबार (चैत १५) न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेमाथिको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मी, युवराज पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले अभियोग संशोधन प्रक्रिया प्रचलित कानूनविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए । इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न उपयुक्त ठानेको छ ।
- यो मुद्दा रवि लामिछानेको राजनीतिक तथा कानुनी भविष्यसँग जोडिएको छ ।
- पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदा ५ जना न्यायाधीशको इजलासले फैसला गर्नेछ ।
- यसले लामिछानेको सभापति पद, संसदीय सदस्यता र समग्र रास्वपा पार्टीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
अदालतको यो आदेशपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोग संशोधन निर्णयलाई कायम राख्ने वा खारेज गर्ने भन्ने फैसला गर्नेछ ।
यो घटनाले बालेन सरकार गठन भएको छोटो समयमै प्रमुख सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फेरि अदालतको केन्द्रमा आएको छ ।
अपडेट : रवि लामिछाने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रास्वपा पार्टीले पनि यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्