काठमाडौं, चैत १३ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक ले भदौ २३ र २४ गतेको संसद भवन आगजनी तथा तोडफोड घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सम्मित पोखरेल ले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने :

“आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।”

निर्णयका मुख्य बुँदाहरू :

सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी सिफारिस : आयोगले सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना) सम्बन्धमा गरेको सिफारिसका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त समितिले अध्ययन गरी पेस गरेको सिफारिस बमोजिम मात्र कार्यान्वयन गरिने छ ।

अन्य सिफारिसहरू : सुरक्षा संयन्त्रबाहेक आयोगले गरेका बाँकी सबै सिफारिस (व्यक्ति, संस्था वा अन्य निकायसँग सम्बन्धित) लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

सन्दर्भ

• यो निर्णय बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दिन नै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर गरिएको हो ।
• भदौ २३–२४ गतेको घटनामा संसद भवनमा ठूलो आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले ४० हजार लिटर क्षमताको डिजेल कन्टेनरमा आग लगाउन खोजेका थिए र प्रहरीका ब्यारेक, सिसिटिभी, हातहतियारका सामग्री लगायत धेरै कुरा जलेर नष्ट भएका थिए ।
• कार्की आयोगले घटनाको विस्तृत विवरण, सुरक्षा निकायको भूमिका, प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमण शैली र गोली प्रयोग सम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो ।

यो निर्णयले बालेन सरकारले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन लाई गम्भीरतापूर्वक लिने संकेत गरेको छ । पहिलेका सरकारहरूले धेरै आयोगका प्रतिवेदन अलपत्र पार्ने गरेकोमा बालेन सरकारले सुरुमै “तत्काल कार्यान्वयन” भन्ने अडान लिएको छ । यसले सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार, दोषीमाथि कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकार प्रवक्ता सम्मित पोखरेलले दिएको जानकारीअनुसार अध्ययन समिति चाँडै गठन हुने र अन्य सिफारिसहरू तुरुन्त अघि बढ्ने छन् ।

बालेन सरकारको पहिलो निर्णयमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दै नयाँ सरकारले जवाफदेहिता र सुशासन को सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अब यो निर्णय कत्तिको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।