काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका सुधन गुरुङ अब देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्वमा पुगेका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मा प्रवेश गरेर औपचारिक राजनीतिमा आएका गुरुङले शुक्रबार गृहमन्त्रीको शपथ लिएका हुन्।

गोरखा–१ बाट निर्वाचित सांसद गुरुङले आन्दोलनका क्रममा सडक नेतृत्व सम्हालेका थिए भने अब उनीकै मातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल रहनेछन्। आन्दोलनकारीको ‘कमान्डर’का रूपमा परिचित उनी अब सुरक्षा निकायको कमाण्डमा पुगेका छन्।

सुरुआतमा आन्दोलनमा सामान्य सहभागीका रूपमा देखिएका गुरुङ अन्त्यतिर नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित भएका थिए। आन्दोलन रोक्ने, सेना र राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने र संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियामा सहमति जुटाउने काममा उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सँग सरकार गठनबारे भएका वार्तामा समेत उनी अग्रपंक्तिमा थिए।

त्यतिबेला उनले बालेन्द्र शाह लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका थिए। तर शाहले चुनावपछि नेतृत्व लिने चाहना देखाएपछि गुरुङसहितको टोलीले सुशीला कार्की लाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरेको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सँग भएको वार्तामा पनि गुरुङ सहभागी थिए।

कार्की नेतृत्वको सरकार गठनदेखि संसद विघटनसम्मका घटनाक्रममा सक्रिय देखिएका गुरुङले गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भएपछि असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। यद्यपि सोही सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

निर्वाचनअघि उनी केही समय अन्योलमा रहे पनि अन्ततः बालेनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूबीचको सहकार्यले रवि लामिछाने लगायत नेताबीच एकता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। साथै कुलमान घिसिङ लाई पनि राजनीतिमा समेट्ने प्रयासमा उनी सक्रिय देखिएका थिए।

निर्वाचनमा २९ हजार ८९६ मतसहित विजयी भएका गुरुङलाई कुनै न कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा उनी गृहमन्त्री बन्ने निर्णय धेरैका लागि अप्रत्याशित रह्यो।

२०४४ असार २५ मा जन्मिएका गुरुङ गोरखाको चुमनुव्री–३, सिर्दिवासका स्थायी बासिन्दा हुन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि राहत तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय भएसँगै उनी सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित भएका थिए।

अब गृहमन्त्रीको रूपमा गुरुङसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नु हो। जाँचबुझ प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।

यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री गुरुङकै काँधमा आएको छ।