दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम (तेल तथा प्राकृतिक ग्यास) अन्वेषणको विषय केवल एक स्थानीय विकासको बहस मात्र होईनस यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण, सार्वजनिक नीति, संघीय शासन र नेपाल–भारत–चीन भू–राजनीतिक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको विषय हो ।

विगत चार दशक देखि विभिन्न चरणमा गरिएका वैज्ञानिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, गहिरो ड्रिलिङ र प्रारम्भिक भण्डार संकेतहरूले आशाको वातावरण सिर्जना गराएको छ । तर, व्यावसायिक उत्पादन सुरु नभएसम्म यो आशा यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खुल्लै छ ।

यस लेखमा उपलब्ध अध्ययन प्रतिवेदन, सरकारी सूचनाहरू र सार्वजनिक स्रोत (समाचार स्रोत) हरूको आधारमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् परियोजनाको संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययनको औपचारिक सुरुवात विश्व बैंकको प्राविधिक सहयेगमा वि.सं. २०३६ (सन् १९७९) मा एरो–म्याग्नेटिक (हावा मार्फत भू–चुम्बकीय अध्ययन) सर्वेक्षण मार्फत करिब ४८,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा गरिएको थियो । जुन नेपालको दक्षिणी भाग तराई चुरे क्षेत्र सम्म फैलिएको थियो । उक्त अध्ययनले भूमिगत संरचनाहरूको प्रारम्भिक नक्साङ्कन गरेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०३९–२०४१ (सन् १९८२–१९८४) बीच करिब १,२५१ लाईन किलोमिटर सेईस्मिक (भू–कम्पीय अध्ययन) सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । जसले चट्टानी तह, संरचनात्मक फोल्ड र सम्भावित हाईड्रोकार्बन ट्रर्यापहरूको संकेत दिएको थियो । वि.सं. २०४१–२०४२ (सन् १९८४–८५) मा फोटो–भूगर्भिक नक्साङ्कन गरी करिब ६०,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको संरचनात्मक विश्लेषण गरिएको अभिलेखहरू रहेका छन् ।

यसै क्रममा, दैलेखका पञ्चकोशी क्षेत्रका रुपमा परिचित श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकास्थल क्षेत्र जहाँ शदियौ देखि ज्वलनशिल ग्यास र तेल जस्तै सतहमा देखिने”Oil & Gas Seepage” (तेल-ग्यास चुहावट) ले बेलायत स्थित कम्पनीको प्राविधिक सहायता, सरकार र अन्य सरोकारवालाहरू सहित वैज्ञानिकहरूलाई थप अध्ययनका लागि प्रेरित गरेको थियो । यिनै प्रारम्भिक अध्ययनहरूले नेपालमा सम्भाव्यता छ भन्ने वैज्ञानिक आधार तयार गर्योे । यद्यपि तत्कालिन अवस्थामा प्रविधि, लगानी र नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण व्यावसायिक चरणमा प्रवेश हुन सकेन ।

पटक पटकको बहस, छलफल र प्रयास पछि वि.सं. २०७६ फागुन ९सन् २०१९० मा नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खनन् २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ प्राविधिक सहयोग र अनुदान मार्फत दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रमा अनुमानित ४५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरी विस्तृत अन्वेषण सुरु भयो । यो काम नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग र China Geological Survey (CGS) द्धारा सयुक्त रुपमा अगाढी बढाईएको थियो ।

२०८१ बैसाख २३ बाट ड्रिलिङ सुरु भई अन्ततः ६ महिनाको लामो र निरन्तरको प्रयास पछि ४,०१३ मिटर गहिराई सम्म पुग्न सफल भएको थियो । यस चरणमा भुगर्भिक सर्भे, म्याग्नेटो–टेल्युरिक सर्वे तथा जियो–केमिकल नमुना सर्भेबाट कोर नमुना सङ्कलन सफलतापुर्वक सम्पन्न गरियो । जसले भुमिगत संरचनाको विस्तृत जानकारी दिएको थियो । ड्रिलिङ गर्दा प्राप्त नमूनाहरु हरेक २ मिटरको गहिराईबाट माटो, ढुङ्गा र अन्य सामाग्रीहरुलाई संकलन गरी श्रेणीबद्ध गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि China लगिएको थियो ।

उक्त नमुनाहरुको प्रारम्भिक परीक्षणका आधारमा प्राकृतिक ग्यासको उल्लेखनीय भण्डार (करिब ११२ अर्ब क्युबिक मिटर आसपास) रहेको संकेत सार्वजनिक भएको थियो । तर पछिल्लो प्रतिवेदनले ८०.७ अर्ब क्युबिक मिटर हुन सक्ने अनुमान गरेको नतिजा सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई चिनिया कम्पनीले २०८२ माघको अन्तिम साता बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको विशाल भण्डार रहेको तथ्य खुलाएको छ ।

२०७२ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी पछि चर्चामा आएको पेट्रोलियम पदार्थको खानीमा खनिज रहे नरहेको कुरा अब अन्तिम नतिजा उन्मुख रहेको छ साथै विश्लेषणले यसलाई थप परीक्षण र अध्ययनको विषय बनाएको छ । यसका लागि अन्तिम पुष्टि भने खानी परीक्षण “Well Testing” पछि मात्र सम्भव हुनेछ ।

ड्रिलिङ सम्पन्न भएको छ, अब तेल-पेट्रोलियम पदार्थ कस्तो प्रकृतिमा रहेको छ भन्ने यथार्थ प्रमाण पहिचानका लागि खानी परीक्षण “Well Testing” गर्नु पर्नेछ । यसले नै व्यावसायिक सम्भाव्यताको अन्तिम मापन गर्नेछ । Heating Value भनेको ड्रिलिङ सकिए पछि खानीबाट निस्कने ग्यास-तेलको वास्तविक क्षमता, गुणस्तर र व्यावसायिक संभाव्यता जाँच गर्ने प्रकृया हो । यो चरण बिना प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु गर्न मिल्दैन । यस प्रकृयामा ग्यासको गुणस्तरको जाँच गर्दा मिथेनको प्रतिशत, कार्वनडाईअक्साईड र नाईटोजनको मात्रा, सल्फर जस्ता विषालु ग्यास छ कि छैन, पानीको मात्रा, ज्भबतष्लन ख्बगिभ कति छ भन्ने जाँच गरिन्छ । यदि गुणस्तर कम भए लागत बढी लाग्ने हुन सक्छ ।

Well Testing प्रकृयामा बर्हिगमन क्षमता (Flow Rate) मापन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । यस मापनले प्रतिदिन कति घन मिटर ग्यास निस्कन्छ ? दबाब (Reservior Pressure) कति छ ? लामो समय सम्म स्थिर उत्पादन (एकैनाशको उत्पादन) सम्भव छ कि छैन ? भन्ने जस्ता अध्ययन गरिन्छ । यदि Flow Rate कम भयो भने व्यावसायिक रुपमा लाभदायक नहुन सक्छ ।

जस्तो कि ८०.७ अर्ब क्यिुविक मिटर भण्डार भए पनि दैनिक उत्पादन दर न्युन हुने भएमा व्यावसायिक उत्पादन कठिन हुन सक्छ ।

Well Testing मा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लागत रहेको हुन्छ । Well Testing सस्तो प्रकृया होईन । संभावित लागत, Testing Equipments, विशेषज्ञ प्राविधिक टोली, ग्यास संकलन र सुरक्षा प्रणाली, वातावरणीय प्रभाव, भौगोलिक जटिलताले गर्दा उच्च लागत लाग्ने हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार Well Testing को लागत ५–१० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ । नेपाल जस्तो पहाडी भौगोलिक अवस्थामा पुर्वाधार सीमित भएकाले लागत र जोखिम अझ बढ्न सक्छ । त्यसैले वैज्ञानिक परीक्षण बिना “व्यावसायिक सफलता” जस्तै गरी घोषणा गर्नु अविवेकी अभ्यास हो ।

पछिल्लो समय केहि राजनैतिक दल र नेताहरुले चुनाबी स्वार्थ लाभका लागि नतिजानै हासिल भई उत्पादन सुरु भईहाले जसरी घरघरमा ग्याँस पुग्ने भाषणबाजी गर्नु बेकार जस्तै हो । यसले राजनैतिक दल र नेतृत्व माथिको विस्वसनियता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ भने सर्वसाधारण नागरिक माथि झुटको खेति गर्ने अभ्यासको निरन्तरता मात्र हुनेछ । त्यसैले, हामीले भाषणबाजीमा होईन विज्ञानमा विस्वास गर्नु पर्नेछ ।

तर आर्थिक र प्राविधिक श्रोत जुटेको खण्डमा करिब ८०.७ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यासबाट व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालले LPG आयातमा उल्लेखनीय कटौती गर्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । ग्यास–आधारित उद्योग लगायत अन्य उद्योग सञ्चालनको सम्भावना पनि खुल्न सक्छन् । तर यथार्थमा ग्यास प्रशोधन प्लान्ट, पाईपलाईन, भण्डारण र बजार पूर्वाधारमा सयौं मिलियन डलर लगानी आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले दैलेखको ग्यास “ऊर्जा क्रान्ति” बन्न सक्छ भन्ने उत्साहका साथै यसको वित्तीय, प्राविधिक र बजार व्यवहार्यता तथ्यमा आधारित भएर मूल्यांकन र प्रचारबाजि गरिनु पर्छ ।

नेपालसँग हाल पूर्ण व्यावसायिक पेट्रोलियम उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि र पूँजी एकदमै सीमित छ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा बाह्य साझेदारी अपरिहार्य छ तर यस्तो सहयोग सन्तुलित, पारदर्शी र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्छ । Production Sharing Contract (PSC) जस्तो मोडेल सरकारले स्रोत स्वामित्व आफैमा रहने गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । यस मोडेलमा उत्पादन बाँडफाँट गर्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालका लागि व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ ।

यस्तो मोडेल अपनाउने हो भने सरकारले अग्रीम रुपमा Cost Recovery सीमा, रोयल्टी संरचना, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्छ । यसो हुन नसके जिल्लामै सञ्चालनका लागि लामो समय देखि होल्डमा रहेको र ठुलो बहसको विषय बनिरहेको अपरकर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जस्तै अवस्था र कथा दैलेख पेट्रोलियम परियोजनाको बन्न सक्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले ऊर्जा परियोजनालाई भू–राजनीतिक रुपमा संवेदनशील बनाउँन सक्छ । भारत हाल नेपालको प्रमुख पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता हो भने चीन दैलेख अन्वेषणमा प्राविधिक रूपमा संलग्न छ । कुनै एक पक्षमा अत्यधिक निर्भरताले रणनीतिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले बहुपक्षीय, खुला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र र पारदर्शी प्रक्रियाहरुमा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित विकल्प अपनाउनु पर्ने हुन सक्छ । ऊर्जा स्रोत आर्थिक उपार्जनको बलियो पक्ष मात्र होईन यो कूटनीतिक साधन पनि बन्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई नीति निर्माणमा समेटिनु पर्छ ।

यस परियोजनामा जिल्ला र स्थानीय तहको भूमिका सामाजिक स्वीकृति Social License to Operate, वातावरणीय निगरानी, पारदर्शी क्षतिपूर्ति र स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्नमा निर्णायक हुनेछ । संघीय सरकार नीति, कानुनी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी संरचनाका लागि जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार र क्षेत्रीय समन्वयमा भूमिका खेल्नु पर्दछ । अन्ततः परियोजनाको रणनीतिक उत्तरदायित्व संघीय सरकारकै काँधमा हुनु पर्छ भने राजनैतिक दल र नागरिक समाजले पनि परियोजनाको पारदर्शि र सफल कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खुल्नु पर्नेछ ।

दैलेख परियोजना न त केवल प्रचारको विषय हो, न त पूर्ण व्यावसायिक सफलता । यो “संभावनाको चरण” मा रहेको वैज्ञानिक परियोजना हो । आशा धेरै छ, तर निर्णय अझै बाँकी छ । सफलताका लागि पारदर्शिता, वैज्ञानिक परीक्षण र विस्वसनीय नतिजा, सुदृढ नीति र सन्तुलित भू–राजनीतिक रणनीति अपरिहार्य छन् ।

अन्तमा, दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण नेपालको ऊर्जा ईतिहासमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । तर भावनात्मक उत्साह भन्दा माथि उठेर तथ्य, प्रविधि, अर्थशास्त्र र कूटनीतिक यथार्थमा आधारित निर्णय लिनु आवश्यक छ ।सही नीति, पारदर्शी सम्झौता, स्थानीय सहभागिता र रणनीतिक सन्तुलन कायम गरियो भने मात्र दैलेख परियोजना नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्नेछ । अन्यथा, यो अधुरो सम्भावनाको अर्को अध्याय मात्र बन्न सक्छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास, एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)