काठमाडौं १९ माघ, नेपाल आसन्न फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी एजेण्डा कोरेर मैदानमा उत्रिन थालेका छन्, जसलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर विगतका अनुभवहरूले उनीहरूलाई शतर्क बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले धेरै राजनीतिक दलले चुनावमा सहभागिता जनाउनु, आ–आफ्ना एजेन्डाहरू लैजानु स्वभाविक भएपनि विगत ३६ वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेण्डालाई जितेपछि बिर्सने गरेको बताए । नेताहरू चुनावपछि खासगरी परिवारवादमा रमाउने र महत्वपूर्ण समयलाई खेर फालेको उनको बुझाइ छ ।
कटुवालका अनुसार यो निर्वाचनलाई व्यवसायीहरूले देशको आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अहिले मुलुकमा उद्योग–व्यवसायको अवस्था दयनीय छ । देशमा उद्योग व्यवसायीहरू धराशायी भएका छन् भने व्यवसाय गर्ने माहोल पटक्कै छैन । साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साहित बनेका छन् भने थप लगानी गर्ने माहोल पटक्कै छैन । धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनुपरेको छ भने जसोतसो गरेर टिकेर बसेका व्यवसायीहरू पनि अहिले पलायन हुनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । मुलुक आयातमा धेरै अगाडी बढिसकेको छ भने निर्यात कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।
चुनावी मैदानमा नेताहरूले जनता र व्यवसायीहरूसँग गर्ने वाचाहरूमा सत्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष कटुवालले भने–‘चुनावका बेला नेताहरू जनतामाझ जाँदै गर्दा झुटा आश्वासन बाँड्न हुँदैन । केके गर्न सकिन्छ, सम्भावना के छ अध्ययन गरेर मात्रै राख्नुपर्छ । जनतादेखि उद्योगी व्यवसायीलाई नेताहरूले झुटा आश्वासन बाँड्न बन्द गर्नुपर्छ । अब मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण बनेर लगानी बढोस् भन्ने चाहन्छौँ । मुलुकमा धेरै भन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिएर धेरै उद्योग खुल्नुपर्छ र धेरैले नेपालमा रोजगारी पाउने स्थिति बन्नुपर्छ । नेपालमा साना उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आगामी सरकारले लिनुपर्छ भने बैंकमा रकम थुपार्ने पद्धतीको अन्त्य हुनुपर्छ । उद्योग धन्दा व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि २–३ प्रतिशत व्याजदरमा बैंकहरूले ऋण दिनुपर्छ । कला र सिप भएकाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
कृषि, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष कटुवालले कृषि, साना, मझौला, औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई अब बन्ने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार आउने सरकारले देशभरका पालिकाहरूमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जनतालाई चाहिएअनुसारको रोजगारी दिने नीति राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ । अब सरकारमा नयाँ, पुराना जुनसुकै दलहरू आएपनि मुलुकले आमुल परिवर्तन खोजेको छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनैपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र साथ दिन तयार छ ।
आगामी चुनाव र दलहरुको घोषणापत्रको सन्दर्भमा नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिलिपकुमार अग्रवाल पनि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबाट स्थायित्व र व्यवसायीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार आगामी फागुन २१ मा चुनावपछि देशमा स्थायी सरकार बन्नुपर्छ । ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेपछि व्यवसायीका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनेमा आशा राख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्र र सरकारले लिने नीतिहरू सबैका लागि फलदायी किसिमका हुनुपर्ने अग्रवालले बताए । घोषणा पत्रमा आउने धेरै कार्यक्रमहरू हुबाहु नभएपनि व्यवसायीको हकहितको पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार राजनीतिक दलहरुले अब मेक इन नेपालको एजेण्डा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी भारतसहितका देशहरुले आफ्नै उत्पादनलाई विश्वभर पुर्याइरहेकाले नेपाल अब पछि पर्नुहुँदैन ।
अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो,‘आजको दिनमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो एसेम्बलको आधारमा उभिएर विद्युतीय व्यवसायीहरू बस्नुपरेको छ । हाम्रो एसेम्बलको समान भारतबाट होस् या चाइनाबाट आयात हुँदा एसेम्बलको पार्टस्हरू र अहिलेका पार्ट्सहरूमा जुन एउटै भन्सार दर कायम गरिएको छ, यसले उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित बन्नुपरेको छ । प्रोत्साहन गर्नका लागि उद्योगलाई उद्योग सरह र ट्रेडिङका रुपमा सरकारले हेरिदिनुपर्छ । आगामी आउने सरकारले यसमा पक्कै पनि उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । देश विकासका लागि उद्योगीहरूले ठूलो टेवा पु¥याउन सक्छन् भन्ने दलहरू, सरकारले बुझ्न जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले मेक इन भारतका प्रोडक्ट बनाउँदै गर्दा नेपालीले पनि मेक इन नेपालका प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकारले सहयोग पु¥याउनुपर्छ । सरकारले सहुलियत दिएर हुन्छ की के गरेर हुन्छ, यसबारे सोच्न जरुरी छ । यसैबाट पनि देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । भोलिका दिनमा मेक इन नेपालका प्रोडक्टहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भने यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।’
उनका अनुसार निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । स्थायी सरकार, व्यवसायीमैत्री नीति, वैदेशिक लगानी, औद्योगिक ग्रामहरू र ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता अवधारणाहरूले मात्र देशलाई समृद्धितर्फ लैजानसक्छ । व्यवसायीहरूका यी अपेक्षा पूरा भएमा नेपालले फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।