काठमाडौं, ११ माघ । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाचनको विषयले फेरि एकपटक प्रमुखता पाएको छ। मुलुकमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको एक अध्याय समाप्त भएको छ, र देशभरि उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। उम्मेदवारहरूले घरदैलो अभियान र मतदाता भेटघाट कार्यक्रमहरू थालेका छन्। यद्यपि, यो प्रक्रियामा पुराना र नयाँ पार्टीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, तथा केही पात्रहरूको विचित्र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले सन्देह पैदा गरेको छ। विशेष गरी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता पुराना संस्थापन पक्षका पार्टीहरूको स्थिति कस्तो रहला भन्ने प्रश्न चर्चामा छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई लिएर यो विषय थप उजागर भएको छ।
यही सन्दर्भमा, एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलले ‘आउटलुक’ मा नेकपा (एमाले) का पूर्व उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग गरेको अन्तर्वार्ताले राजनीतिक विश्लेषणमा नयाँ आयाम थपेको छ। रिमालले एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोण, सरकारको वैधानिकताप्रतिको सन्देह, तथा पुराना–नयाँ पार्टीहरूबीचको ध्रुवीकरणबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छन्। यो अन्तर्वार्ता नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे गहन छलफलको प्रतिनिधि बनेको छ।
अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा कडेलले एमालेको राजनीतिक भविष्यवाणी र विश्लेषण गदै गर्दै भने, “एमाले नेपालका अधिकांश राजनीतिक घटनाक्रममा उसको विश्लेषण बडा चुस्त, दुरुस्त, सार्प र झन्डै उसले भनेको कुरा मिल्ने खालको हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रमहरू भने राजनीति फरक बाटो गइराखेको छ।” यसमा प्रतिक्रिया दिँदै रिमालले निर्वाचनको सन्दर्भमा एमालेको ‘टु वे’ दृष्टिकोण स्पष्ट पारे। उनले भने, “हामी राजकीय पार्टी भएकोले, यदि राज्यले संवैधानिक मापदण्डअन्तर्गत अगाडि बढायो भने त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैनथ्यौं। तर हाम्रो प्रधान स्थिति भने चुनावको सन्दर्भमा यो थियो कि अहिलेको सरकारलाई हामीले संवैधानिक मानेका थिएनौं, मानेका पनि छैनौं। यो असंवैधानिक नै हो।”
रिमालले सरकारको असंवैधानिकताको आधार स्पष्ट गर्दै संविधानको धारा उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। उनले भने, “संविधानसँग बाजेर बनेको सरकार हो यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनाको प्रधानसेनापतिसँग कुरा गर्दा पनि यही भनेका थिए कि संविधानको धारा मिच्छ यसले। संसद डाकेर संशोधन गरेर गर्नुहुन्छ भने आपत्ति छैन।” उनले थपे कि संविधानले कुनै पनि न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार दिएको छैन, र प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन। “भदौ २३–२४ को घटनापछि बनाउन पर्ने परिस्थिति आए पनि संशोधन गरेर गरौं, संविधान नचलाऊँ,” उनको भनाइ थियो।
एमालेको सैद्धान्तिक स्थिति संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको रिमालले जोड दिए। उनले दुई कारण उल्लेख गरे: पहिलो, संसद विघटनका कारण अपदस्थ भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थिति, र दोस्रो, अदालतको परमादेश जसले संसद विघटनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। “अदालतको परमादेश अझै वैध छ, अहिले पनि विघटन गर्न पाइँदैन। यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ,” उनले भने। यो दृष्टिकोणले एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको लागि गरेको बहस र प्रमुख सचेतकको भूमिकालाई उजागर गर्छ।
अन्तर्वार्तामा सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने एमालेको जोडदार दाबीबारे पनि छलफल भयो। रिमालले भने, “यो सरकार चुनाव गराउन बनेको सरकारै होइन। मन्त्रीहरूमा निष्ठाको खडेरी देखेका थियौं। एकपछि अर्को मन्त्री हट्दै गएका छन्, महावीर पुन जस्ता व्यक्ति पनि झोक चल्यो भनेर चुनाव लड्न गए।” उनले प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि प्रधानन्यायाधीशको भए पनि अन्य मन्त्रीहरूमा प्रशासनिक समझको कमी भएको बताए। “राज्यको संयन्त्रले निष्ठापूर्वक काम गर्दा चुनाव हुन सक्छ, तर बोझ सबै राज्यका अन्य निकायमा गएको छ, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेन,” उनको विश्लेषण थियो।
निर्वाचनमा सुरक्षा र विश्वसनीयताको सन्देह पनि रिमालले उठाए। “प्रक्रिया निरन्तरतामा गए चुनाव होला, तर आशंका छ। दक्षिण एसियामा निर्वाचनमा हिंसा हुन्छ, नेपालमा पनि अपराधीहरू जेल फोडेर भागेका छन्, हतियार बाहिर छन्। सरकारले यसलाई कन्भिन्सिङ तरिकाले भनेको छैन,” उनले भने। यद्यपि, सरकारले चुनाव गराउँछु भनेको छ भने भाग लिन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
भदौ २४ देखि २७ सम्मको छोटो अवधिबाहेक राजनीतिक भद्रगोल नभई निर्वाचनको बाटोमा आएको कडेलको प्रश्नमा रिमालले राजनीतिक पार्टीहरूको सुझबुझलाई श्रेय दिए। “मेजर पार्टीहरू जस्तै एमाले, कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) मा संवैधानिक प्रक्रिया बिग्रिन दिनुहुन्न भन्ने इच्छाशक्ति छ। भद्रगोल गर्छु भन्नेलाई खबरदारी गर्यौं,” उनले भने। एमालेका नेताहरूले संवैधानिक अधिकारको पक्षमा भोकल रूपमा प्रतिरोध गरेकोले समाजमा योगदान दिएको उनको दाबी थियो। “नेताहरूलाई बाहिर निक्लिन दिन्नौं भन्नेलाई जवाफ दियौं, जसले टेरिफाइङ परिस्थिति रोकेको छ,” रिमालले थपे।
निर्वाचनमा पुराना भर्सेस नयाँ पार्टीहरूको ध्रुवीकरणबारे रिमालले सन्देह व्यक्त गरे। “नयाँ भन्ने साथीहरू नयाँ रहनुभएको छैन। रासपालाई नयाँ मान्न सकिँदैन, उनीहरू हाम्रा कोलिसन पार्टनर हुन्। उनीहरूका सदस्यहरू पुराना पार्टीकै छन्,” उनले भने। उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र गणतन्त्रमा फरक मत राखे पनि अहिले एमालेकै एजेन्डामा आएको उनको भनाइ थियो। “उमेरको हिसाबले नयाँ होलान्, तर एजेन्डा कृत्रिम हो। नयाँ भर्सेस पुरानो एजेन्डा नै कृत्रिम छ,” रिमालले जोड दिए।
उनले निर्वाचन प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक माने। “हङ पार्लिमेन्ट बनेका कारण कोलिसन गर्नुपर्ने भए चुनावमै कोलिसन गरौं भन्ने थियो। अहिले दलहरू आफ्नै तरिकाले उठेका छन्, आफ्ना घोषणापत्र ल्याउँलान्। यो २०४८, २०५१, २०५६ जस्तो समय जस्तै छ,” उनले भने। कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाउँदा पनि एजेन्डा आफ्नो बोकेर हिँड्ने भनिएको उनले स्मरण गरे। “समझदारी हुन सक्छ, तर साझा घोषणापत्र जस्तो राष्ट्रव्यापी गठबन्धन होइन,” रिमालको स्पष्टता थियो।
राष्ट्रिय सभाको गठबन्धनबारे पनि छलफल भयो। रिमालले भने, “यो इनडाइरेक्ट भोट हुने ठाउँ हो। दुई वर्षअगाडि कांग्रेस–माओवादी सरकार हुँदा स्ट्रेन्थको आधारमा सिट बाँडौं भनेका थियौं। उनीहरू सहमत भएनन्, समाजवादीलाई दिए। अहिले असन्तुलन छ।” प्रचण्डले स्ट्रेन्थको आधारमा भनेको उनले सकारात्मक माने।
यो अन्तर्वार्ताले नेपालको राजनीतिमा एमालेको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्छ। सरकारको वैधानिकता, निर्वाचनको विश्वसनीयता, र पार्टीहरूबीचको ध्रुवीकरण जस्ता मुद्दाहरूले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। रिमालको विश्लेषणले पुराना पार्टीहरूको इच्छाशक्तिले राजनीतिक स्थिरता कायम राखेको देखाउँछ, तर सन्देहहरू अझै बाँकी छन्। निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा, यो बहसले मतदाताहरूलाई सोच्न बाध्य पार्नेछ। मुलुकले संवैधानिक बाटोबाट स्थिर सरकार पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विकास र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्