काठमाडौं, १, माघ /एबीसी टिप्पणी: भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनले सुशासन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोशलाई शक्तिशाली राजनीतिक परिवर्तनमा बदलिदियो। त्यसको परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले सुशासनको नारा बोकेर आएको थियो। तर चार महिनाको अवधिमै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेका तीन अति विवादास्पद निर्णयहरूले यो अपेक्षालाई मात्र ध्वस्त बनाएनन्, बरु नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा गहिरो संकट र संस्थागत विश्वसनीयताको संकटलाई उजागर गरेका छन्।
यी तीन निर्णयहरूको विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी सल्लाहकारको भूमिकाभन्दा बढी पहुँचवालाहरूको संरक्षक र अपराधलाई ‘धुने’ संयन्त्रको रूप लिइसकेको छ। यो प्रवृत्तिले तीन मुख्य आयाममा प्रश्न उठाउँछ— संस्थागत स्वतन्त्रता, स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक प्रभावको गहिराइ।
१. स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट उदाहरण: डिम्ब तस्करी प्रकरण
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको आफ्नै २३ प्रतिशत सेयर रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक’ विरुद्ध डिम्ब तस्करीको गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको थियो। सीआईबीले पर्याप्त प्रमाण फेला पारेको अवस्थामा उनले आफैंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु स्वार्थको द्वन्द्वको सबैभन्दा स्पष्ट र गम्भीर उदाहरण हो।
यो निर्णयले दुईवटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ:
- यदि महान्यायाधिवक्ता स्वयं अनुसन्धानको दायरामा परेका संस्थासँग आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ भने, उनी कसरी निष्पक्ष निर्णयकर्ता रहन सक्छिन्?
- यो निर्णयले राज्यको उच्चतम कानुनी निकायको विश्वसनीयतालाई कति क्षति पुर्याउँछ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले समेत उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहनुले यो घटनालाई सामान्य ‘गल्ती’ होइन, संस्थागत नैतिकताको संकटको रूपमा स्थापित गरेको छ।
२. राजनीतिक–व्यापारिक पहुँचको प्रभाव: नाबालिग बलात्कार प्रकरण
सुशील चटौत प्रकरणमा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका अभियुक्तविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने निर्णयले नाबालिग बलात्कार जस्तो अति संवेदनशील र गम्भीर अपराधको कानुनी सुनुवाइको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा रोकेको छ।
यहाँ मुख्य विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू यी हुन्:
- पीडित परिवारलाई होस्टाइल बनाउने प्रयास स्पष्ट हुँदाहुँदै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन नजानुको कानुनी औचित्य के हो?
- अभियुक्तका बाबु र कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठबीचको व्यापारिक साझेदारीलाई कसरी हेर्ने? यो कुनै संयोग हो कि राजनीतिक प्रभावको प्रमाण?
यो निर्णयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई शक्तिशाली व्यक्तिको लागि ‘संरक्षण ढाल’ बनाएको प्रमाणित गर्छ, जसले सामान्य पीडितहरूको न्यायमा पहुँचको अभावलाई अझ गहिरो बनाउँछ।
३. राजनीतिक समीकरणको प्रभाव: रवि लामिछाने प्रकरण
सहकारी ठगीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका रवि लामिछानेमाथिको अभियोग पत्रबाट यी दुई गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णय सबैभन्दा बढी बहसको विषय बनेको छ।
विश्लेषण गर्दा देखिन्छ:
- पीडितको बचत फिर्ता भएपछि अन्य अभियोग हटाउनु कानुनी रूपमा वैधानिक देखिए पनि, अन्य सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूमाथि भने यी अभियोग कायम राखिनुले छनोटपूर्ण न्यायको स्पष्ट उदाहरण दिन्छ।
- रविसँग जोडिएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू (बालेन शाह, सुधन गुरुङ) र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको निकटता यो निर्णयको पछाडिको मुख्य कारक देखिन्छ।
- यो निर्णयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधलाई राजनीतिक प्रभावबाट उन्मुक्ति दिने नजिर बसाल्ने खतरा बोकेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मौनता
यी तीनै निर्णय प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन छिन्। यसले यी निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता एक्लै नभई प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको संकेत गर्छ।
- पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याएको छ।
- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारको कानुनी सल्लाहकार भन्दा पहुँचवालाको संरक्षक बनेको छ।
यी घटनाले सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले विपरीत दिशातर्फ अघि बढेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ— न्याय प्रणालीलाई कसरी बचाइन्छ?
संस्थागत संकट
यी तीन निर्णयको संयुक्त प्रभावले एउटा कठोर सत्य उजागर गर्छ— महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब कानुनी सल्लाहकारको भूमिकाभन्दा बढी पहुँचवालाहरूको अपराधलाई ‘धुने’ संयन्त्र बनेको छ।
- स्वार्थको द्वन्द्व (आफ्नै क्लिनिक)
- राजनीतिक–व्यापारिक पहुँच (बलात्कार प्रकरण)
- सत्ता समीकरणको प्रभाव (रवि प्रकरण)
यी तीन आयामले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याएको प्रमाणित गर्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मौनताले यो प्रश्न अझ गहिरो बनाउँछ— के यी निर्णयहरू महान्यायाधिवक्ताको एकल निर्णय हुन् वा सरकारको सामूहिक इच्छाशक्तिको परिणाम?
जबसम्म यस्ता निर्णयहरूको जवाफदेहिता हुँदैन, तबसम्म सुशासनको नारा केवल राजनीतिक नारा मात्र रहनेछ। र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूलाई पहुँचवालाको ‘लाउन्ड्री’मेशिनबाट मुक्त गर्न नसकेसम्म नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता निरन्तर क्षयीकरण हुने क्रम जारी रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्