काठमाडौं, ३० पुस : नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष (सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व) ले निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाउँदै भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन ‘आयोजना नै नभएको’ दाबी गरेको छ। यो कदमले पार्टीभित्रको गहिरो संकटलाई थप जटिल बनाएको छ, किनकि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्।

देउवा पक्षका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर लिखित निवेदन दिएका हुन्। पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छैन। यो दाबी विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ ठहर्‍याउने र पार्टीको आधिकारिक निर्णय वैशाखमा हुने नियमित १५औँ महाधिवेशन मात्र हो भन्ने संस्थापन पक्षको अडानसँग मेल खान्छ।

पत्रको मुख्य बुँदाहरू र उद्देश्य

• विशेष महाधिवेशन अवैधानिक : देउवा पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाएर बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत ठहर्‍याएको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार वैशाख २८–३१ गते नियमित महाधिवेशन हुने भनी स्पष्ट पारिएको छ।
• आयोगलाई जानकारी : निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको आधिकारिक स्थिति बारे जानकारी गराउने र आगामी संसदीय निर्वाचन (चैतमा हुने) को सन्दर्भमा टिकट वितरण, दल दर्ता तथा अन्य प्रक्रियामा कुनै द्विविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो पत्र बुझाइएको छ।
• पार्टी एकताको प्रयास : पत्र बुझाउने क्रममा देउवा पक्षले पार्टी फुटबाट जोगाउन अन्तिम प्रयास जारी राखेको बताएको छ, तर विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने अडान कायम छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षको प्रतिक्रिया र प्रगति

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने यो पत्रलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार:

• ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित वैधानिक रूपमा महाधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
• बुधबार नै सभापति पदका लागि गगन थापाको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, अन्य पदाधिकारीहरूको पनि मनोनयन सम्पन्न भइसकेको छ।
• निर्वाचन समिति संयोजक सीताराम केसीका अनुसार दिउँसो १ बजे उम्मेदवार नामावली सार्वजनिक हुने र मतदान प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

कानुनी तथा राजनीतिक प्रभाव

नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक विवादले निर्वाचन आयोगलाई दलको आधिकारिक प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न चुनौती दिएको छ। यदि विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेमा आयोगले कुन पक्षलाई मान्यता दिने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा ५७ अनुसार दलको आन्तरिक विवादमा आयोगले निर्देशन दिन सक्छ, तर यो प्रक्रिया जटिल हुने देखिन्छ।

चैतमा हुने संसदीय निर्वाचनको मुखमा यो संकटले कांग्रेसको एकता र चुनावी प्रदर्शनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। दुवै पक्षबीच अन्तिम वार्ता जारी छ, तर सहमति जुट्न सकेको छैन। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय सुनाउँदा भावविह्वल बनेका थिए, जसले पार्टी फुटको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्णायक हुनेछ। यदि देउवा पक्षको दाबी स्वीकार भएमा विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ठहरिन सक्छ, अन्यथा पार्टी विभाजनको सम्भावना बढ्नेछ। नेपाली कांग्रेसको यो संकटले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याउने निश्चित छ।