कविराज विसी/

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा निर्वाचनतर्फ होमिएको छ। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल, अविश्वास र आशंकाबीच आएको यो कदमले कम्तीमा पनि “निर्वाचनतर्फ जाने संकेत” भने दिएको छ। तर यही सूची सार्वजनिक भएसँगै अर्को बहस झन् चर्किएको छ— के समानुपातिक प्रणाली आफ्नो मूल उद्देश्यबाट च्युत हुँदै गएको होइन ?

समानुपातिक प्रणाली संविधानले सिर्जना गरेको एउटा संवेदनशील र ऐतिहासिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्था कुनै पार्टीका नेता, तिनका सन्तान, व्यापारी, सेलिब्रेटी वा शक्तिशाली वर्गलाई संसद् छिराउने वैकल्पिक ढोका बनाउन होइन, सदियौंदेखि राज्यबाट बाहिर पारिएका, दबाइएका र बोल्न नपाएका समुदायको आवाज संसद्‌भित्र पुर्‍याउन बनाइएको हो। तर दलहरूले बुझाएका बन्दसूची हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के आजको समानुपातिक प्रणाली सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व गर्छ, कि शक्तिशालीको वंशविस्तार ?

विगतदेखि नै देखिएको समस्या : शक्ति र पहुँचको वर्चस्व

समानुपातिक प्रणाली सुरु भएदेखि नै यसमा शक्ति र पहुँचको प्रभाव रहँदै आएको छ। नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूका नातेदार, आर्थिक रूपमा बलिया व्यापारी, पार्टीलाई चन्दा दिन सक्ने वा नेतृत्वलाई ‘रिझाउन’ सक्ने व्यक्ति सूचीमा पर्दै आएका छन्। यो प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा केही कम भएको जस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

दलहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेको “लक्षित वर्ग” को मर्मलाई आत्मसात् गर्नुको सट्टा, आफूअनुकूलको व्याख्या गर्दै सूची भर्ने काम गरिरहेका छन्। परिणामतः विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संविधानले समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व खोजेको खस आर्य बाहेकका समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति— यी सबै नाम कागजमा छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको स्थान साँघुरो बनाइएको छ।

लोकप्रियता बनाम प्रतिनिधित्व

यसपटकको बन्दसूचीमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ— लोकप्रिय अनुहारहरूको भीड। कलाकार, गायक, अभिनेत्री, मोडल, सामाजिक सञ्जालमा छवि बनाएका व्यक्ति सूचीमा अटाएका छन्। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका, तर कहिल्यै अवसर नपाएका केही कार्यकर्ता पनि परेका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ— लोकप्रिय हुनु नै समानुपातिकको मापदण्ड हो ?

प्लेटफर्म भएकाहरूले फेरि प्लेटफर्म पाएका छन्। बोल्ने ठाउँ नपाएका, संघर्षमै जीवन बिताएका, संगठन चलाउने तर क्यामेरामा नदेखिने कार्यकर्ता फेरि बाहिरिएका छन्। यसले समानुपातिक प्रणालीलाई “प्रतिनिधित्व” भन्दा बढी “ब्रान्डिङ” को उपकरण बनाइदिएको छ।

नयाँ दलको पुरानै रोग ?

पुराना दलहरूमा नातावाद, कृपावाद र अवसरवाद हुनु नयाँ कुरा होइन। तर आम जनताले नयाँ दलबाट फरक अभ्यासको अपेक्षा गरेका थिए। दुर्भाग्यवश, बन्दसूची हेर्दा नयाँ दलहरूले पनि पुरानै विरासत बोकेर आएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सूचीले यो बहसलाई झन् चर्काएको छ। सार्वजनिक रूपमा नै समूहगत भागबण्डाको चर्चा छ— रवि लामिछाने समूह, बालेन शाह समूह र कुलमान घिसिङ समूह। प्रतिनिधित्वको आधार समुदाय हुनुपर्ने हो, समूह र पहुँच होइन। तर यहाँ ५२, ४० र १८ को गणितले सूची बनाएको चर्चा चल्नु आफैंमा समानुपातिकको आत्मामाथिको प्रहार हो।

व्यापारिक घरानाको प्रभाव र ‘सेलिब्रेटीकरण’

रास्वपाको सूचीमा व्यापारिक घरानाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा, एफसी चितवनका मालिक सचिन ढकाल खस आर्य समूहको दोस्रो नम्बरमा छन्। उनी काठमाडौंका मेयर बालेन साहको कोटाबाट परेको चर्चा सार्वजनिक छ। यसले प्रश्न उठाउँछ— के समानुपातिक प्रणाली आर्थिक हैसियतको पुरस्कार हो ?

त्यस्तै, प्रसिद्ध जुत्ता ब्रान्ड ‘गोल्डस्टार’ की कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा महिलातर्फ दोस्रो स्थानमा छन्। रास्वपाबाट यसअघि नै असीम शाह समानुपातिक सांसद छन्, अहिले उनकै दाइ, चर्चित फिल्मकर्मी आसिफ शाह मुस्लिम कोटाको पहिलो नम्बरमा छन्। यसलाई प्रतिनिधित्व भनौं कि पारिवारिक निरन्तरता ?

सूचीमा गायक प्रकाश सपुत, अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ, गायिका त्रिशला गुरुङ जस्ता नामहरू छन्। यी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत प्रतिभामा प्रश्न उठाउनु उद्देश्य होइन, तर समानुपातिक प्रणालीलाई सेलिब्रेटी शो बनाउनु कति जायज हो ? भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ।

अभियुक्त पनि सुरक्षित सूचीमा ?

अझ गम्भीर प्रश्न तब उठ्छ जब मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरू समेत समानुपातिक सूचीमा अटाइएका छन्। ज्वाला सङ्ग्रौला— सरकारी दस्तखत र छाप किर्तेको आरोप खेपेका व्यक्ति। अरनिको पाँडे— महिलामाथि अश्लील गालीको आरोपमा पक्राउ परेका र विद्युतीय कारोबारको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका व्यक्ति। आरक्षण र समानुपातिकको आडमा अभियुक्तलाई सुरक्षित गर्न खोजिएको होइन ? भन्ने प्रश्नले आम नागरिकलाई झस्काएको छ।

पुराना दल : नातावादको निरन्तरता

नेपाली कांग्रेसले बुझाएको ११० जनाको सूचीमा पनि नातावाद स्पष्ट देखिन्छ। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल सुरक्षित सूचीमा छन्। लोकतन्त्रमा योग्यता र योगदानको सट्टा थर र वंशले स्थान तय गरिरहेको सन्देश यो सूचीले दिएको छ।

निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका अर्जुननरसिंह केसीका ससुरा समानुपातिकमा परेपछि महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्नु परेको छ। “यो मेरो चाहना र हरसम्भव प्रयास विपरीतको निर्णय हो” भन्ने उनको भनाइले पार्टीभित्रको द्वन्द्व मात्रै होइन, प्रणालीगत समस्या उजागर गर्छ।

पटक–पटक अवसर पाएका भीमसेनदास प्रधान, रोमी गौचन थकाली, भीष्मराज आङ्देम्बे जस्ता अनुहारहरू फेरि दोहोरिएका छन्। समानुपातिक प्रणाली “पुनःपुनः लाभ लिने” थलो बनेको आरोप यहींबाट बलियो हुन्छ।

एमाले, आजपा र राप्रपा : फरक नाम, उस्तै प्रवृत्ति

एमालेमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, गायिका भूमिका सुब्बा, कोमल वली जस्ता नामहरू यथावत् छन्। आम जनता पार्टी (आजपा) बाट ऋषि धमलाकी श्रीमती, अभिनेत्री एलिजा गौतम खस आर्य महिलाको पहिलो नम्बरमा छन्। राप्रपाले युवा नेतृ तथा मोडल खुस्बु ओलीलाई अघि सारेको छ।

यी सबै उदाहरणले एउटै कुरा देखाउँछन्— दल फरक भए पनि सोच र अभ्यास उस्तै छ।

संविधानको मर्म र व्यवहारबीचको दूरी

संविधानले समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद्‌मा विविधता खोजेको थियो। वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहेको थियो। तर व्यवहारमा यो व्यवस्था धनी, शक्तिशाली र चर्चितका लागि सुरक्षित मार्ग बन्दै गएको छ।

यसअघि समानुपातिक सिट पाउन पाँच करोडसम्म पैसा बुझाउनुपरेको चर्चा सार्वजनिक भइसकेको छ। पुराना दल केही हदसम्म सच्चिएको देखिए पनि नयाँ दलहरूले त्यसैको विरासत बोकेको आरोप लाग्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ, आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत विरोधका स्वर उठिरहेका छन्।

अब नागरिकले के गर्ने ?

समानुपातिक प्रणालीको यो कुरूप रूपमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका छन्। तर आलोचना मात्रै पर्याप्त छैन। नागरिक सचेत हुनुपर्छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका— यदि नयाँ र पुराना सबै दल आफ्न्तवाद, नातावाद र पहुँचवादमै रमाइरहे भने नागरिकले उनीहरूलाई पाठ सिकाउन जरुरी छ।

निर्वाचन केवल मतदान गर्ने प्रक्रिया होइन, जवाफदेहिताको अभ्यास हो। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने दल र नेताहरूलाई प्रश्न गर्न, दबाब दिन र आवश्यक परे अस्वीकार गर्न सक्ने चेतना आजको आवश्यकता हो। नत्र सीमान्तकृतका नाममा बनाइएको व्यवस्था सधैं शक्तिशालीको खेलौना बनिरहनेछ।